उत्तराखंड विकास खण्ड

ऋषिकेश और कोटद्वार बनेंगे नगर निगम

देहरादून : नगर निकाय क्षेत्रों के सीमा विस्तार के बाद अब प्रदेश की भाजपा सरकार जल्द दो नए नगर निगमों का सृजन करने जा रही है। दोनों नए नगर निगम गढ़वाल मंडल में ही बनेंगे। ये हैं कोटद्वार और ऋषिकेश। नगर निकायों के सृजन के मानक शिथिल करने के बाद ये दोनों नगर निगम बनने की पात्रता पूर्ण कर रहे हैं। आगामी कैबिनेट बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाने की सरकार की तैयारी है। हालांकि, शहरी विकास मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि शर्तें पूरी करने के मद्देनजर इन्हें बिना कैबिनेट में लाए भी नगर निगम बनाया जा सकता है। इन दोनों निगमों के अस्तित्व में आने पर राज्य में नगर निगमों की संख्या बढ़कर आठ हो जाएगी।

निकायों के सीमा विस्तार में सरकार ने कोटद्वार नगर पालिका में आसपास के 73 और ऋषिकेश में दो गांव शामिल करने का निर्णय लिया था। ऋषिकेश नगर पालिका ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर शासन को भेज दिया है। उधर, कोटद्वार नगर पालिका के सीमा विस्तार से इसके नगर निगम बनने की ओर अग्रसर होने की बात उठने लगी थी। अब सरकार ने कोटद्वार और ऋषिकेश को नगर निगम बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। शहरी विकास मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक के मुताबिक ये दोनों शहर आबादी से लेकर पात्रता की अन्य सभी शर्तें पूरी कर रहे हैं। लिहाजा, जल्द ही इन्हें नगर निगम बनाया जाएगा।

गौरतलब है कि उत्तराखंड के अलग राज्य के रूप में वजूद में आने के बाद से अब तक लगभग सत्रह सालों में नगर निकायों की संख्या में खासा इजाफा हो चुका है। राज्य गठन के वक्त उत्तराखंड में केवल एक ही नगर निगम, देहरादून था, वहीं अब नगर निगमों की संख्या छह तक पहुंच चुकी है। इनमें हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, काशीपुर और रुद्रपुर शामिल हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट ने ऋषिकेश को भी नगर निगम बनाने पर मुहर लगा दी थी, हालांकि यह विधिवत वजूद में नहीं आया। नगर निगमों के साथ ही राज्य में नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। लगभग दो वर्ष पहले तक राज्य में कुल छह नगर निगम, 31 नगर पालिका परिषद व 41 नगर पंचायत थीं। वर्तमान में यह आंकड़ा 92 तक जा पहुंचा है। अब इनमें छह नगर निगमों के अलावा कुल 86 नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतें शामिल हैं। अब प्रदेश सरकार अगले पांच सालों में राज्य में नगर निकायों की संख्या 150 तक करने की तैयारी में है।

शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के मुताबिक पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को थामने के लिए शहरीकरण बड़ा हथियार बन सकता है। इसके लिए सरकार ने नए नगर निकाय बनाएगी। इनमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतें शामिल होंगी। अगले पांच सालों में राज्य में नगर निकायों की मौजूदा 92 की संख्या को 150 तक पहुंचा दिया जाएगा। अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाकर शहरीकरण किया जाएगा।

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