देहरादून : कांग्रेस ने शराब, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मसले पर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश भाजपा सरकार के पांच माह के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए एक के बाद एक कई मुद्दे उठाकर सरकार पर घोटालों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण जनता को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
गुरुवार को विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश सरकार पर शराब की आड़ में भारी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहली बार वैन व हॉकरों के जरिये सरकार बेची जा रही है। देशी शराब के सरकारी ब्रांड की जगह निजी कंपनी के ब्रांड को बिकवाया जा रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस व आबकारी विभाग पंगु बना हुआ है। सरकार शराब का विरोध कर रहे लोगों पर मुकदमें दर्ज कर उनका उत्पीडऩ कर रही है। उन्होंने समाज कल्याण महकमे में एक हजार से अधिक करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले की सीबीआइ जांच की मांग भी की। उन्होंने कहा कि इसमें एसआइटी जांच से काम नहीं चलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि एनएच-74 घोटाले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को बचाने के लिए सीबीआइ जांच नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की आत्महत्या के मामले में सरकार गंभीर नहीं है। अभी तक मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया है। सरकार अपने वादे से मुकर रही है। सरकार ने सरकारी नौकरियों को सीज कर दिया है। इससे प्रदेश के भी नौजवानों का भविष्य अधर में लटक गया है। निकायों के सीमा विस्तार के मामले में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह कदम राजनीतिक कारणों से उठाया जा रहा है। अभी नगरों में सफाई व्यवस्था तक नहीं हो पा रही है। उन्होंने सरकार पर आपदा से निपटने के लिए कोई व्यवस्था न बनाने का आरोप लगाया, साथ ही आपदा की जद में आन वाले गांवों के विस्थापन पर सरकार से नीति स्पष्ट करने को कहा। सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि स्थिति यह है कि एक व्यक्ति विशेष को प्लॉट की सड़कों की गारंटी देकर दस करोड़ का लोन दिया गया है। इस मुद्दे को वे सदन में भी उठाएंगी।
उधर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भाजपा में मंत्रियों व विधायकों की कलह को कानून व्यवस्था से जोड़ते हुए कहा कि इससे प्रदेश में अराजकता फैल रही है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में दो मंत्रियों के समर्थकों में झड़प हुई। कहीं सांसद व विधायक के बीच विवाद है। भले ही भाजपा यह कहे कि संगठन व सरकार का मामला है लेकिन इससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है। भाजपा के पदाधिकारी पर अब लोगों के साथ धोखाधड़ी भी कर रहे हैं हरिद्वार में ऐसा मामला सामने आया है। साफ है कि सरकार कानून व्यवस्था पर अंकुश लगाने में नाकाम हो रही है। लोकायुक्त पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पहले सरकार ने सदन के भीतर विपक्ष की सहमति के बावजूद लोकायुक्त विधेयक पारित नहीं किया। अब भ्रष्टाचार पर आयोग बनाने की बात की जा रही है। साफ है कि सरकार इस मामले में दिग्भ्रमित है। उन्होंने सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त करने के दावे को गलत करार दिया और कहा कि आज भी लोग खुले में शौच को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि यदि सीमा विस्तार को लेकर पंचायत प्रतिनिधि आंदोलन करेंगे तो कांग्रेस उनका साथ देगी।
आरएसएस द्वारा सरकार के कार्यों की समीक्षा पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गैर राजनीतिक संगठन सरकार की समीक्षा कैसे कर सकता है। क्या सरकार आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है। सोचने की बात है कि किस ओर प्रदेश को ले जाना चाहती है।
