दिल्ली सरकार ने दो कारिडोर के लिए नहीं दी मंजूरी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा को दी जानकारी

केंद्र सरकार ने कहा है कि दो कारिडोर-दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी और दिल्ली-पानीपत पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को लेकर आर्थिक प्रतिबद्धता के लिए दिल्ली सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने ‘एनसीआर-2032 के लिए परिवहन पर कार्यात्मक योजना’ तैयार की है। इसमें आठ रिजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कारिडोर की सिफारिश की गई है। इसका मकसद विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों को हाई स्पीड रेल आधारित परिवहन प्रणाली से जोड़ना है। छह कारिडोर में गुरुग्राम-रेवाड़ी-अलवर, गाजियाबाद-मेरठ, सोनीपत-पानीपत, फरीदाबाद-वल्लभगढ़-पलवल, बहादुरगढ़-रोहतक और शाहदरा-बड़ौत शामिल हैं। दो अन्य कारिडोर गाजियाबाद-खुर्जा और गाजियाबाद-हापुड़ हैं।

केंद्रीय आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्री ने कहा कि तत्कालीन योजना आयोग द्वारा गठित कार्यबल ने तीन कारिडोर-दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ, दिल्ली-गुरुग्राम-रेवाड़ी-अलवर और दिल्ली-पानीपत को प्राथमिकता दी थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कारिडोर को स्वीकृति मिल चुकी है और निर्माण कार्य किया जा रहा है।

एसएनबी अर्बन कांप्लेक्स से सोतानाला कारिडोर के लिए डीपीआर जून 2020 में मिली

पुरी ने कहा कि दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी आरआरटीएस कारिडोर और दिल्ली-पानीपत आरआरटीएस कारिडोर के लिए डीपीआर पर आर्थिक प्रतिबद्धता को लेकर दिल्ली सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी (शाहजहांपुर -नीमराना-बहरोड़) अर्बन कांप्लेक्स कारिडोर के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) से डीपीआर दिसंबर 2018 में मिल गई थी। एसएनबी अर्बन कांप्लेक्स से सोतानाला कारिडोर के लिए डीपीआर जून 2020 में मिली। ये दोनों कारिडोर दिल्ली-गुरुग्राम- रेवाड़ी-अलवर आरआरटीएस परियोजना के तहत आते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली-पानीपत कारिडोर के लिए डीपीआर भी जून 2020 में ही मिली।