देहरादून : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने त्रिवेंद्र सरकार के सभी मंत्रियों को आम जनता की सहूलियत के लिए नियमित रूप से विधानसभा स्थित अपने कार्यालयों में बैठने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने छोटे राज्य के अनुरूप पार्टी के सांगठनिक जिलों की संख्या कम करने के लिए भी निर्देशित किया। जिन 13 विधानसभा सीटों पर पार्टी हालिया विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाई, उनका जिम्मा मंत्रियों को सौंपा जाएगा।
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अपने दो दिनी उत्तराखंड प्रवास के अंतिम दिन के कार्यक्रम का समापन दो बैठकों को एक साथ लेकर किया। प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप और मंत्रियों के साथ शाह की बैठकें अलग-अलग तय थीं मगर बाद में इन्हें एक साथ ही आयोजित कर दिया गया।
बीजापुर अतिथि गृह में लगभग ढाई घंटे चली इस बैठक में प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन संजय कुमार के अलावा अल्मोड़ा सांसद व केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टमटा, सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद महारानी माला राज्यलक्ष्मी शाह और प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद रहे।
बैठक में अमित शाह ने निर्देश दिए कि तय व्यवस्था के मुताबिक विधानसभा में सभी मंत्री सप्ताह के दो दिन अनिवार्य रूप से बैठें। उन्होंने इसकी जानकारी मंडल स्तर तक पहुंचाने के निर्देश दिए ताकि दूरदराज से आम जनता अपनी समस्याएं लेकर मंत्रियों तक पहुंच सके। उन्होंने प्रदेश कार्यालय में दैनिक जनता दर्शन कार्यक्रम को भी सुचारू रखने को कहा। सूत्रों के मुताबिक आजीवन सहयोग निधि के लिए प्रदेश को पांच साल के लिए पंद्रह करोड़ का लक्ष्य दिया गया।
निधि के लिए समस्त धनराशि चेक के जरिये ही ली जाएगी। एक महत्वपूर्ण निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा सांगठनिक जिलों की संख्या 23 से घटाकर प्रशासनिक जिलों के समान 13 करने के दिए। मंत्रियों को मीडिया व सोशल मीडिया के अधिकतम सदुपयोग और इसके तरीकों के संबंध में भी बैठक में जानकारी दी गई।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हालांकि पार्टी को विधानसभा चुनाव में तीन-चौथाई से ज्यादा बहुत मिला है लेकिन अब उन 13 सीटों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, जहां विधानसभा चुनाव में हार मिली। इन 13 सीटों की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी जाएगी। साथ ही, शाह ने मंत्रियों को कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में एससी मतदाताओं पर फोकस करें ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टी से जोड़ा जा सके।
इस कवायद को सभी विधानसभा क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन को लोकसभा व विधानसभावार भी मजबूती देने के लिए कार्य किया जाए। सूत्रों के मुताबिक मंत्री अपने छह महीने का रिपोर्ट कार्ड लेकर बैठक में पहुंचे मगर इस पर औपचारिक चर्चा ही हुई।
