देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने से पहले देश के हर परिवार को पानी और बिजली की सुविधा से लैस पक्का घर देने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने तय किया है। राज्य सरकार ने भी केंद्र सरकार की मुहिम सबको आवास के तहत कवायद तेज कर दी है। शहरी क्षेत्र के कम आय वर्ग को सब्सिडी पर ऋण मुहैया कराने, मलिन बस्तियों के पुनर्वास, पीपीपी मोड में आवास निर्माण, नजूल की भूमि पर बसे परिवारों को इस योजना के तहत लाभ देने समेत तमाम प्रयास राज्य सरकार कर रही है।
शहरी विकास मंत्री ने मदन कौशिक ने हाल ही में राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश दिए कि आवास मांग का सर्वेक्षण 15 मई तक पूरा कर 31 मई तक विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर सूडा को सौंप दें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना पोर्टल पर भी इसे अपलोड कर दिया जाए।
विकास प्राधिकरणों को भी कम आय वर्ग के लिए आवास परियोजना तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार से अनुमन्य एमआईजी श्रेणी एक और दो की परियोजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए भी निर्देश दिए हैं। नजूल की भूमि पर बसे परिवारों को इस योजना के तहत लाभान्वित किए जाने के लिए भी कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
शहरी विकास मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के तहत शहरी निकायों के माध्यम से निशुल्क ऑफलाइन और ऑनलाइन मांग सर्वेक्षण किया जा रहा है। पात्र लाभार्थी खुद भी मंत्रालय की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।
राज्यों के कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी पंजीकरण कराया जा सकता है। हालांकि, यहां पर 25 रुपये शुल्क अदा करना होगा। उन्होंने बताया कि इन माध्यमों के अलावा किसी भी व्यक्ति के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा नहीं है। इसलिए किसी निजी संस्थान या व्यक्ति को पंजीकरण के नाम पर कोई राशि न दी जाए।
इस योजना के तहत देश के सभी 4041 शहरों व कस्बों को लाभान्वित किया जाना है। तीन चरण में यह योजना लागू की जाएगी। पहला चरण पूरी हो चुका है, इसमें 200 शहरों में योजना लागू की गई। दूसरा चरण 2019 तक पूरा किया जाना है। इसी चरण में उत्तराखंड के प्रमुख निकाय शामिल हैं। तीसरे चरण में शेष बचे सभी निकायों को शामिल किया जाएगा, जो 2022 तक पूरा होगा।
