लखनऊ: अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने लोक भवन में मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल इंफेक्शन को रोकने के लिए बेहतर तथा प्रभावी प्रयास किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि डाॅक्टरों सहित सभी चिकित्सा कर्मियों को प्रत्येक दशा में कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षित रखना आवश्यक है। मेडिकल इंफेक्शन की रोकथाम के लिए डेडिकेटेड टीम गठित करने के मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में मेडिकल इंफेक्शन को रोकने के लिए राज्य मुख्यालय तथा जनपदों में टीम बनायी जाएगी। यह टीम सरकारी और निजी सभी अस्पतालों में मेडिकल इंफेक्शन पर फोकस करते हुए इसे रोकने के लिए कार्य करेगी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्राथमिकता पर ऐसी टीमों का गठन करने के निर्देश दिये हैं।
श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कोविड अस्पतालों की श्रृंखला तैयार करने, चिकित्सालयों में आॅक्सीजन की नियमित व सुचारू आपूर्ति बनाये रखने तथा ट्रेनिंग को और गति देने का निर्देश दिया है। उन्हांेने निर्देश दिया है कि मेडिकल शिक्षा के विद्यार्थियों तथा आयुष आदि चिकित्सकों की भी मेडिकल ट्रेनिंग करायी जाए। उन्होंने एल-1, एल-2 तथा एल-3 अस्पतालों की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक जनपद में एक अतिरिक्त सी0एच0सी0 को एल-1 अस्पताल के तौर पर तैयार किया जाए। इस कार्य को समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित कराने के लिए एक अधिकारी को नामित किया जाए।
श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये हैं कि लाॅकडाउन का शत-प्रतिशत पालन कराते हुए सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए। उन्होंने संक्रमण की दृष्टि से जनपद संतकबीरनगर की बढ़ी हुई संवेदनशीलता के मद्देनजर, मण्डलायुक्त बस्ती, पुलिस महानिरीक्षक बस्ती तथा स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिये हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जनपद स्तर पर किये जा रहे कार्याें की प्रगति की निरन्तर जानकारी प्राप्त करते रहें। उन्होंने निर्देश दिये कि जनपद स्तर पर अलग-अलग कार्यांे के लिए अधिकारी नामित किये जाएं, जिससे कार्यांे का सुचारू संचालन हो और इनके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय की जा सके।
श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में विभिन्न राज्यों में फंसे प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को गृह जनपद लाने का काम चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में वापस लाने से पहले श्रमिकों की मेडिकल स्क्रीनिंग करायी जायेगी, जिसके बाद उन्हें उनके गृह जनपद में 14 दिन के लिए क्वारेंटाइन में रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि क्वारंटीन सेन्टर तथा शेल्टर होम में हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग अपनायी जाए। शेल्टर होम में क्वारंटीन अवधि पूरी करने के बाद होम क्वारंटीन के लिए घर भेजे जाने वाले श्रमिकों को राशन की किट व एक हजार रुपये का भरण-पोषण भत्ता दिया जाए।
श्री अवस्थी ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने एक समिति गठित की है। प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसे कार्य योजना बनाकर सफलतापूर्वक लागू किया जायेगा। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये हैं कि तालाब व चेक डैम आदि से सम्बन्धित कार्य शुरू कराये जाए। इन कार्याें में प्रवासी मजदूरों को भी लगाया जाए। श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि 18,823 ग्राम पंचायतों में संचालित 44,478 परियोजनाओं में 4,23,231 अकुशल श्रमिक कार्यरत है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की तीनों एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य में लगभग 10,000 श्रमिक कार्यरत है। उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग की 63 परियोजनाओं एवं लोक निर्माण विभाग की 173 परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये कि कृषि विभाग द्वारा इस बात का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए कि प्रदेश में कृषि उपकरणों की कमी नहीं है। किसान समय से फसल कटवाते हुए अपनी उपज को क्रय केन्द्र पर ले जाएं। फसल की कटान में पर्याप्त श्रम शक्ति प्रदेश में उपलब्ध है। प्रदेश में पर्याप्त संख्या मंे क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। उन्होंने निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मण्डियांे तथा क्रय केन्द्रों पर भीड़ एकत्र न हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग प्रभावी ढंग से लागू रहे।
श्री अवस्थी ने बताया कि कोरोना वायरस के दृष्टिगत प्रदेश में लाॅक डाउन अवधि में पुलिस विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही में अब तक धारा 188 के तहत 30,163 लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई। प्रदेश में अब तक 24,43,149 वाहनांे की सघन चेकिंग में 31,183 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान 11,69,51,302 रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। आवश्यक सेवाओं हेतु कुल 1,79,090 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 679 लोगों के खिलाफ 539 एफआईआर दर्ज करते हुए 242 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 389 हाॅटस्पाॅट क्षेत्र के 234 थानान्तर्गत 6,24,978 मकान चिन्हित किये गये। इनमें 35,78,339 लोगों को चिन्हित किया गया है। इन हाॅटस्पाॅट क्षेत्रों में कोरोना पाॅजिटिव पाये गये लोगों की संख्या 1373 है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार फेक न्यूज पर कड़ाई से नजर रख रही है। फेक न्यूज के तहत अब तक 528 मामलों का संज्ञान में लेते हुए साइबर सेल को सूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि तब्लीगी जमात के 2896 लोगों को चिन्हित कर उनका टेस्ट किया गया है। सभी 325 विदेशी व्यक्तियों का चिकित्सकीय परीक्षण करके क्वारेंटाइन किया गया है। तब्लीगी जमात के 45 विदेशी सदस्यों पर एफआईआर दर्ज की गई है तथा 259 पासपोर्ट जब्त किये गये हैं।
श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में 876 सरकारी तथा 1238 स्वैच्छिक कम्यूनिटी किचन के माध्यम से 12,71,382 लोगों को फूड पैकेट्स वितरित किये गये हैं। डोर-स्टेप-डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत 21,922 किराना स्टोर क्रियाशील हैं, जिनके माध्यम से 50,973 डिलीवरी मैन आवश्यक सामग्री निरंतर पहुंचा रहे हैं। फल एवं सब्जी वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत कुल 43,475 वाहनों की व्यवस्था की गयी है। इसी क्रम में कुल 56.51 लाख लीटर दूध उपार्जन के सापेक्ष 37.22 लाख लीटर दूध का वितरण 22,523 डिलीवरी वैन के माध्यम से किया गया है। उन्होंने कहा कि सप्लाई चैन से जुड़े लोगों की भी टेस्टिंग करायी जाये।
श्री अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत निर्माण कार्यों से जुड़े, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के कुल
27.78 लाख श्रमिकों एवं निराश्रित व्यक्तियों को भी एक-एक हजार रूपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की 45,659 औद्योगिक इकाईयों से सम्पर्क किया गया, जिनमें 41,824 इकाईयों द्वारा अपने श्रमिकों को लगभग 596.06 करोड़ रुपये के वेतन का भुगतान किया जा चुका है।
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अस्पतालों में इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सभी जनपदों में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में एक समिति गठित की जायेगी। इसके अतिरिक्त सभी अस्पताल प्रशासन द्वारा भी एक समिति का गठन किया जायेगा, जो अस्पताल में इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 57 जिलों से अब तक 1,778 कोरोना पाॅजिटिव के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 48 जनपदों में 1504 मामले एक्टिव हैं। अब तक 248 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं।
