आज हर कोई महसूस कर रहा है कि मा0 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा हैं: सुरेश कुमार खन्ना
उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश का वित्तीय ढ़ाचा मजबूत हुआ है। आज प्रदेश सरप्लस राजस्व वाले स्टेट के रूप में जाना जाता है। मा0 योगी जी की सरकार आने के बाद से मितव्ययिता के साथ फिजूलखर्ची पर लगाम का परिणाम है कि प्रदेश का वित्तीय अनुशासन सुधरा है और प्रदेश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि हर वर्ग को संतृप्त किया जाए।
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना आज यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित उत्तर प्रदेश राज्य कर सेवा संघ के वार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एवं प्रदेश के राजस्व संग्रह के लिए राज्य कर विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। बिना राजस्व के योजना तो बनाई जा सकती है लेकिन विकास तभी संभव है जब संसाधन उपलब्ध हो और संसाधन जुटाने में कर विभाग का अहम रोल है।
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों की सोच बदलने के लिए आवश्यक कदम बढ़ाए जिसका परिणाम आज हमारे पासपोर्ट का वैल्यू, हमारा एक्सपोर्ट एवं विदेशो में भारत का मान सम्मान हर प्रकार से बढ़ा है। आज हर कोई महसूस कर रहा है कि मा0 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने में सहायता मिली है। एक देश एक टैक्स की मांग बहुत पुरानी मांग थी जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने मूर्त रूप दिया। टैक्स स्ट्रक्चर के सरलीकरण के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और उसे अंजाम दिया जा रहा है।
श्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य कर विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य कर विभाग वह मजबूत कड़ी है जिसके सहारे सरकार तमाम महत्वपूर्ण मंसूबे पूरा करती है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिस उद्देश्य से आपको सेवा के लिए चयनित किया गया है उसे इमानदारी से अंजाम दें, जिससे प्रदेश एवं देश और अधिक तेजी से आगे बढ़ सके। संघ के अध्यक्ष ज्योति स्वरूप शुक्ला द्वारा रखी गई विभिन्न मांगों के संबंध में उन्होंने कहा कि समस्त मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाते हुए सभी मांगों पर विचार विमर्श के उपरांत जो भी विभाग एवं कर्मचारियों के हित में आवश्यक होगा उसको पूरा किया जाएगा।
