नई दिल्ली: पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 का को निरस्त करना सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को खुशी का मौका दिया।
जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉ. सिह ने पिछले 100 दिनों में सरकार द्वारा की गई साहसिक निर्णयों को सूचीबद्ध करते हुए कहा कि सरकार देश के सामने आने वाली चुनौतियों से भली भांति वाकिफ है और साहसिक कदम उठाकर इन चुनौतियों को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख फैसलों की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हालिया वर्षों में इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा हासिल की गई उपलब्धि भविष्य की सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने सहित श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के प्रमुख निर्णयों पर प्रकाश डालते हुए डॉ सिंह ने कहा कि इस निर्णय से जम्मू-कश्मीर के लोगों में खुशी है। उन्होंने कहा कि अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना श्री नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इससे राज्य में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस जैसे कई वैश्विक नेताओं ने भारत के इस कदम का समर्थन किया।
एक सवाल का जवाब देते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था के तहत क्षेत्रीय असमानता का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है और सरकार दोनों नए बने केंद्र शासित प्रदेशों के समान विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉ. सिंह ने कहा कि कश्मीर प्रतिबंधों से मुक्त है और बिना किसी बाधा के लोगों की आवाजाही चल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं और कश्मीर में आतंकवाद का यह अंतिम चरण है।
डॉ. सिंह ने कहा कि सरकार ने भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और इस सपने को साकार करने के लिए बुनियादी ढाँचे तथा सामाजिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। डॉ. सिंह ने कहा सरकार की प्रतिबद्धता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कड़े विरोध के बावजूद, तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के सम्मान को बहाल किया। उन्होंने कहा कि यह कानून भारत के संविधान में लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने और मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
डॉ. सिंह ने जीएसटी और आईटी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया में बाह्य हस्तक्षेप की कमी और पारदर्शिता के बारे में भी विस्तार से बात की। डॉ. सिह ने जल शक्ति अभियान; हर घर बीजली योजना; उज्ज्वला योजना; आयुष्मान भारत; असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को सामाजिक क्षेत्र में संरक्षण; किसानों को वित्तीय सहायता; फिट इंडिया और प्लास्टिक के एकल उपयोग के खतरे को खत्म करने के खिलाफ अभियान; सुशासन के उपाय; भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और सरकार द्वारा लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसलों का भी जिक्र किया।
डॉ. सिंह ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2019 वाले ऐतिहासिक कानून पर भी प्रकाश डाला, जिसमें बच्चों के यौन उत्पीड़न करने पर मौत की सजा का प्रावधान करता है। उन्होंने कहा कि सरकार हाशिए पर पड़े वर्गों के उत्थान की कोशिश कर रही है और प्रत्येक किसान को 6000 रुपये की आय सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मजदूरों, छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए पेंशन योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी मोर्चों पर आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और सरकार ने इस संबंध में कुछ सख्त कानून बनाए हैं।
इससे पहले डॉ. सिंह ने क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो (आरओबी), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित ‘ऐतिहासिक जनादेश का सम्मान, कठोर परिश्रम और बड़े निर्णयों के 100 दिन’ पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
इस दौरान पत्र सूचना कार्यालय, जम्मू की उप निदेशक, आरओबी जम्मू और डीडी न्यूज, सुश्री नेहा जलाली ने सरकार की उपलब्धियों और पहल पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इस दौरान रेडियो कश्मीर के न्यूज हेड आर.के. रैना भी उपस्थित थे।
