नई दिल्ली: चार वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कोयला मंत्रालय ने कोयले की 5 खानों के आवंटन को मंजूरी दे दी है। कोयला मंत्रालय ने नवंबर, 2019 के पहले सप्ताह में इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक नीलामी की थी, जिसके परिणामस्वरूप कोयले की 5 खानों का आवंटन किया गया। इसके पूर्व मंत्रालय ने गैर-नियमित सेक्टरों के लिए 27 कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की थी।
आवंटित 5 कोयला खानों का विवरण इस प्रकार है:
| क्र.सं. | कोयला खानों के नाम | राज्य | उत्खनन योग्य भंडारण (मिट्रिक टन) | ग्रेड | पीआरसी (एमटीपीए) | सफल बोलीकर्ता |
| 1 | बिक्रम | मध्य प्रदेश | 9.44 | जी-8 | 0.36 | बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड |
| 2 | ब्रह्मपुरी | मध्य प्रदेश | 12.343 | जी-6 | 0.36 | बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड |
| 3 | भास्करपाड़ा | छत्तीसगढ़ | 24.06 | जी-7 | 1.00 | प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 4 | जगन्नाथपुर-बी | पश्चिम बंगाल | 50.02 | जी-10 | 0.80 | पॉवरप्लस ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 5 | जमखानी | ओडिशा | 114.98 | जी-11 | 2.60 | वेदांता लिमिटेड |
आवंटन की खासियत यह है कि पहली बार सफल बोलीकर्ता को खुले बाजार में 25 प्रतिशत उत्पादित कोयला बेचने की छूट होगी। जिसके कारण देश में कोयला उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयातित कोयले पर उद्योगों की निर्भरता में कमी आएगी। यह भी आशा की जाती है कि इस कदम से उन राज्य सरकारों के राजस्व में भारी इजाफा होगा, जहां खानें स्थित हैं। यह फायदा अग्रिम राशि, रॉयल्टी और अन्य लागू होने वाले टैक्स के रूप में मिलेगा।
| क्र.सं. | कोयला खानों के नाम | राज्य | पीआरसी (एमटीपीए) | अंतिम मूल्य (रुपये/टन) | 30 वर्षों के लिए राजस्व*
(रुपये करोड़) |
| 1 | बिक्रम | मध्य प्रदेश | 0.36 | 154 | 166.32 |
| 2 | ब्रह्मपुरी | मध्य प्रदेश | 0.36 | 156 | 168.48 |
| 3 | भास्करपाड़ा | छत्तीसगढ़ | 1.00 | 1100 | 3,300.00 |
| 4 | जगन्नाथपुर-बी | पश्चिम बंगाल | 0.80 | 185 | 444.00 |
| 5 | जमखानी | ओडिशा | 2.60 | 1674 | 13,057.20 |
*रॉयल्टी, लेवी और लागू होने योग्य टैक्सों को छोड़कर
