उत्तर प्रदेश

टर्म लोन योजना के तहत 572 लाभार्थियों में 8.55 करोड़ रू0 की धनराशि का वितरण

लखनऊः उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी‘ एवं राज्यमंत्री श्री मोहसिन रजा ने आज योजना भवन में ‘अल्पसंख्यक अधिकार दिवस‘ के अवसर पर अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की टर्म लोन व शैक्षिक ऋण योजना एवं मुस्लिम मुसाफिर खाना लखनऊ के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया।
अल्पसंख्यक कैबिनेट मंत्री श्री नंदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उनके अधिकार की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने यह नारा बुलंद किया कि जब भी वह किसी मंच पर होते हैं तो इस देश के 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नारा ही नहीं है बल्कि यह हमारा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में रहने वाले 24 करोड़ लोगों के लिए सरकार की सभी योजनाओं का लाभ हर समुदाय, और हर वर्ग के लोगों को  बिना किसी पक्षपात के बेहद पारदर्शी ढंग से मिले इसके प्रयास किए जाते हैं। प्रदेश के अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक हमारी सरकार का लाभ मिले इसके लिये हमेशा कार्य करते हैं।
उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का लाभ पात्रों पारदर्शिता के साथ मिले इसके लिए लगातार विभाग के अधिकारी कार्य कर रहे हैं। सरकार मुसाफिरखाने पर कार्य कर रही है। मुसाफिरखाना जो र्जींण-र्शींण अवस्था में पड़ा हुआ था, उसके विकास को लेकर लगभग एक करोड़ 30 लाख रुपए खर्च करके उसको नया स्वरूप दिया गया है।घर बैठे अपने मोबाइल से, पोर्टल पर आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं और उसको और अधिक सुविधाओं से लैस करने के लिए हमारे अधिकारीगण लगे हुए हैं। घर बैठे आप अपना रूम भी बुक कर सकते हैं। इसके लिये विभागीय अधिकारी प्रशंसा और बधाई के पात्र हैं।
उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के भाई-बहन को मुसाफिरखाना का फायदा मिल सके इसके लिए वेबसाइट का नवीनीकरण कर लोकार्पण किया गया। उन्होंने कहा अल्पसंख्यक कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं योजनाओं के लिए भी पोर्टल बने, जिससे कि योजनाओं की प्रगति देखी जा सके। उन्होंने विगत सरकारों से किसी लाभार्थी को कोई लाभ नहीं मिल रहा था हमारी सरकार के प्रयास से आज अल्पसंध्यक कल्याण के लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों से अपील करता हूं जिनको यहां से टर्मलोन मिला है, उन्हें चाहिये कि हम समय से पैसा वापस करें और अपना लेनदेन अच्छा रखें तो निश्चित रूप से हम तरक्की की ओर बढेंगे।
अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर राज्य मंत्री श्री मोहसिन रज़ा ने अपने संबोधन में कहा कि आदरणीय योगी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर कार्य करती है, उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प आत्मनिर्भर भारत बनाने का है। उसको लेकर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार ने पुनः इस योजना को शुरू किया है जो कि बंद हो गई थी क्योंकि हमारी सरकार की साफ नियत थी और सही नियत तो काम करती है। उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वह करते हैं हम वादा नहीं करते हम संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 17 जिलों के 572 लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए
8.55 करोड़ की धनराशि का वितरण टर्म लोन योजना के तहत किया है और आगे भी यह योजना विस्तार से काम करेगी। यह कार्य केन्द्र व राज्य सरकार की प्रदेश के अल्पसंख्यकों के चहुमुखी विकास हेतु उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है तथा आत्मनिर्भर भारत की सरकार की संकल्पना को साकार रूप प्रदान करता है।
उन्होंने कहा कि ट्रांसपरेंसी लाने के लिए हमने पोर्टल जारी किया है इस पोर्टल से कहीं पर बैठे-बैठे अल्पसंख्यक इस स्कीम का लाभ भी ले सकते हैं और उसकी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मुसाफिरखाने को नया स्वरूप दिया गया है, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी आकर रुक सकते हैं। यह बहुत ही खराब और खस्ता हालत में था इसको पुनर्जीवित किया गया है। हमारी सरकार के तीन साल में अल्पसंख्यकों को लेकर, बढ़ते कदम है, जिसमें आप सबका सहयोग और प्यार और हमारे मंत्रालय के लोग, हमारे कैबिनेट मंत्री जिनका हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है इन्हीं के प्रयास से और योगदान से यह संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे अल्पसंख्यक के जो अधिकारी हैं उनका योगदान बहुत बड़ा होता है उनके द्वारा ही इस को क्रियान्वित कर सकते हैं। इसलिए सभी लोगों की ईमानदार सोच और इमानदार काम से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर अल्पसंध्यकों के अधिकारों को और आगे कैसे सुरक्षित करें और मुख्यधारा से कैसे जोड़े, उन्हें आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। इसके लिए केन्द्र एवं राज्य की सरकार ईमानदारी से प्रयास कर रही है।

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