नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में जीईएम के संगठन संबंधी परिवर्तन समूह (जीओटीटी) परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) स्थापित करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) और प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
इसका उद्देश्य दो कंपनियों के खरीद दिशा-निर्देशों के बीच सामंजस्य स्थापित करना और प्रणालियों को जोड़ना, बाधा रहित खरीद में तेजी लाना है। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली पीएमयू उत्तर प्रदेश के एमएसएमई के लिए जीईएम में प्रकिया से प्रभावी तरीके से गुजरने और कारोबार को आसान बनाने का काम करेगी। केन्द्र तथा राज्य सरकारों के वित्त मंत्रालयों और विभागों को सलाह दी है कि वे नतीजों पर आधारित स्वपोषण मॉडल पर जीओटीटी की सेवाओं के बारे में विचार करें। जीओटीटी खरीद की प्रक्रिया को नये सिरे से तैयार करने और ऑनलाइन मार्केटप्लेस से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए क्षमता को बढ़ाएगी।
समझौता ज्ञापन पर जीईएम के सीईओ श्री तल्लीन कुमार और एमएसएमई तथा निर्यात संवर्धन विभाग में प्रधान सचिव नवनीत सहगल ने 25 जनवरी, 2020 को हस्ताक्षर किए। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह तथा उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री उदयभान सिंह भी इस अवसर पर मौजूद थे।
पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य है, जिसने समग्र, प्रभावी और पारदर्शी खरीद के लिए इस परिवर्तनकारी पहल के प्रभावी इस्तेमाल के लिए जीओटीटी-पीएमयू की स्थापना की है। सीपीएसयू में सेल एक पीएमयू स्थापित करने के लिए पहले ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुका है। जीओटीटी-पीएमयू स्थापित करने की प्रक्रिया में अनेक अन्य राज्य और सीपीएसई लगे हुए हैं।
