लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने ई-निविदा सह ई-नीलामी की पारदर्शिता को बनाये रखने के लिए जनपद हमीरपुर में मौरम के खनन पट्टे स्वीकृत करने के लिए दिनांक 10 जून 2019 को डाली जाने वाली द्वितीय निविदा विड की कार्यवाही को स्थगित करके पुनः सम्पन्न कराने का निर्णय लिया है। इसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी हमीरपुर को आदेश जारी कर दिये गये हैं।
यह जानकारी निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म डाॅ0 रोशन जैकब ने दी। उन्होंने बताया कि शासन के संज्ञान में आया है कि कुछ खनन उद्यमियों के समूह बालू/मोरम तथा अन्य उपखनिजों के खनन पट्टों में अपना एकाधिकार बनाने का प्रयास करते हैं। इससे ई-टेण्डर/ई-निविदा जैसी पारदर्शी प्रक्रिया का सही उद्देश्य पूर्ण नहींे हो पाता है। उन्होंने बताया कि यही खनन उद्यमी खनन पट्टा प्राप्त करके बालू/मोरम के बाजार दर को भी प्रभावित करते हैं, जिससे आम-जन मानस को सस्ती मिलने वाली भवन सामग्री महंगी दरों पर मिलती है। इसके साथ ही राज्य सरकार को राजस्व की भी हानि होती थी।
डाॅ0 रोशन जैकब ने बताया कि यह भी संज्ञान में आया है कि ये खनन उद्यमी ई-टेण्डर सह ई-नीलामी के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित एजेन्सी के स्थानीय कार्यालय के कर्मचारियों की मिली-भगत से गोपनीय सूचना प्राप्त करते थे। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होते ही खनन उद्यमियों के समूह की चल रही गोपनीय बैठक में आकस्मिक छापा मार कर छानबीन की गयी। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
