पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
नई दिल्ली: केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ जितेंद्र सिंह ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की गतिविधियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव डॉ. इंद्रजीत सिंह और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय एवं पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान, डॉ. जितेंद्र ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी), पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, जम्मू और कश्मीर के समन्वित प्रयास से ‘बांस- एक अद्भुत घास: नौकरियों में सतत विकास के अवसर’ पर अगले वर्ष जनवरी में जम्मू में एक कार्यशाला-सह-प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। कार्यशाला का आयोजन असम के केन एंड बैम्बू टेक्नोलॉजी सेंटर (सीबीटीसी) तथा जम्मू और कश्मीर के सामाजिक-वानिकी विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। यह कार्यशाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में बांस के साथ पूर्वोत्तर के अनुभव पर केंद्रित होगी।
मंत्री महोदय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के अनुभव से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कारीगरों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे उनके आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे इस क्षेत्र में उगाए जाने वाले बांस का वाणिज्यिक रूप से दोहन करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले से ही असम के दीमा हसाओ जिले में एक बांस औद्योगिक पार्क स्थापित करने को स्वीकृति दे दी गई है।
इसके अतिरिक्त, यह जानकारी दी गई कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने बजट का लगभग 65 प्रतिशत व्यय किया है। बैठक के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों के जिलों में डिजिटल/वर्चुअल कक्षाएं प्रदान करने की संभावना पर भी चर्चा की गई। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के डिजिटलीकरण की दिशा में एक पहल है। बैठक के दौरान, जेएनयू छात्रावास, द्वारका और रोहिणी परियोजनाओं की स्थिति पर भी चर्चा की गई।
