नेशनल डिजास्टर रेस्पांस रिजर्व स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार व राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित

लखनऊः प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की पहल से आज आपदा जोखिम न्यूनीकरण की ओर उ0प्र0 सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। नेशनल डिजास्टर रिजर्व स्कीम के अन्तर्गत उ0प्र0 सरकार और एनडीआरएफ के बीच एक MOU signing ceremony का आयोजन किया गया है। अपर मुख्य सचिव राजस्व श्री मनोज कुमार सिंह की उपस्थिति में लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित राजस्व विभाग के सभाकक्ष में प्रदेश सरकार की तरफ से राहत आयुक्त श्री रणवीर प्रसाद और एनडीआरएफ की तरफ से श्री मनोज कुमार शर्मा, कमाण्डेंट 11वीं वाहिनी ने राष्ट्रीय आपदा रिजर्व हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किये।
श्री मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस एमओयू के तहत आपदा के दौरान एनडीआरएफ द्वारा राष्ट्रीय आपदा राहत रिजर्व (एनडीआरआर) स्टोर से उ0प्र0 को तत्काल आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध करवाकर आपदा पीड़ितों की पीड़ा को कम किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इस एमओयू के बाद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिना किसी विलम्ब के तत्काल आवश्यक बचाव कार्य हेतु आवश्यक संसाधन व राहत सामग्री उपलब्ध कराने में सहयोग प्राप्त होगा क्योंकि एनडीआरएफ के रिजर्व में पहले से ही आपदा राहत सामग्रियां स्टोर रहेंगी या उन्हें तत्काल उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न एजेन्सीज के साथ पूर्व से ही एमओयू आदि रहेगा।
उन्होंने बताया कि 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत एनडीआरआर (राष्ट्रीय आपदा राहत रिजर्व) की स्थापना भारत सरकार ने 250 करोड़ रूपए के रिवाल्विंग फण्ड के साथ की। इसमें आपदा के दौरान उपयोग की जाने वाली 28 वस्तुएं और 6 सेवाएं शामिल हैं।