एनसीडीसी ने खरीफ सत्र 2020-21 के दौरान राज्यों को एमएसपी प्रक्रिया के लिए सहायतार्थ पहली किस्त के तौर पर 19444 करोड़ रुपये की मंजूरी दी
केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सर्वोच्च वित्तीय संगठन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने छत्तीसगढ़,हरियाणा और तेलंगाना राज्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रक्रिया के अंतर्गत खरीफ सत्र में धान की खरीद के लिए 19444 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करने को मंजूरी दी।
यह राशि इसलिए मंजूर की गई है ताकि राज्यों और राज्यों के मार्केटिंग महासंघों (फेडरेशनों )को अपने सहकारी संगठनों के जरिए समयबद्ध ढंग से धान की खरीद करने की प्रक्रिया में सहायता मिले। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे अधिक यानी 9000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। हरियाणा के लिए 5444 करोड़ रुपये और तेलंगाना के लिए 5500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
कोविड की महामारी के दौरान एनसीडीसी की ओर से पहले से उठा लिए गए इस कदम से इन तीनों रकज्यों के किसानों को बेहद जरूरी वित्तीय सहायता प्राप्त होगी देश में धान के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत उपजाते हैं । उचित समय पर उठाए गए इस कदम से राज्यों की एजेंसियां तत्काल खरीद प्रक्रिया को शुरू कर सकेंगी। इससे किसानों को सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना उत्पाद बेचने में जरूरी सहायता मिलेगी।
एनसीडीसी के प्रबंध निदेशक, श्री संदीप नाइक ने कहा कि एनसीडीसी माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुपालन में और ऐतिहासिक कृषि विधेयकों के प्रकाश में किसानों को उनके उत्पाद का अच्छे से अच्छा मूल्य दिलाने के लिए एमएसपी प्रक्रिया को पूरा करने के वास्ते अन्य राज्यों को भी सहायता देने के लिए तैयार है।
