नई दिल्ली: नीति आयोग 30 दिसम्बर, 2019 को नई दिल्ली में एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) इंडिया इंडेक्स का दूसरा संस्करण लॉन्च करेगा जिसमें 2030 एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में भारत के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अब तक की गई प्रगति का विवरण दिया गया है।
एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2019-20 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र (भारत) और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के सहयोग से विकसित किया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार इस इंडेक्स को सदस्य डॉ. रमेश चंद, डॉ. वी. के. पॉल एवं डॉ. वी. के. सारस्वत, सीईओ अमिताभ कांत और संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक रेनाटा लोक–डेसालियन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वन मंत्रालय में सचिव व भारत के मुख्य सांख्यिकीविद श्री प्रवीण श्रीवास्तव और नीति आयोग की सलाहकार (एसडीजी) संयुक्ता समद्दर की उपस्थिति में लॉन्च करेंगे।
नीति आयोग को राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय स्तर पर देश में एसडीजी को अपनाने पर करीबी नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स के प्रथम संस्करण को दिसम्बर, 2018 में लॉन्च किया गया था और यह उप-राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी की प्राप्ति की दिशा में प्रगति पर नजर रखने के लिए किसी भी बड़े देश द्वारा विकसित किया गया प्रथम साधन या टूल था।
एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2019 दरअसल सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के 306 संकेतकों वाले राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क से प्राप्त किए गए 100 संकेतकों पर सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में हुई प्रगति का आकलन करते हैं और इसके साथ ही रैंकिंग भी प्रदान करते हैं। इससे यह पता चलता है कि मौजूदा समय में एसडीजी की प्राप्ति के मामले में देश और उसके राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की क्या स्थिति है और इसके साथ ही यह भी पता चलता है कि एसडीजी की प्राप्ति के लिए अभी उन्हें कितना और लंबा सफर तय करना पड़ेगा। यह इंडेक्स 17 एसडीजी में से 16 को कवर करता है और लक्ष्य 17 पर गुणात्मक आकलन पेश करता है। यह वर्ष 2018 के इंडेक्स की तुलना में बेहतरी को दर्शाता है जिसने केवल 13 लक्ष्यों को ही कवर किया था।
