वर्तमान राज्य सरकारागारों में उपकरणों/मशीनों के क्रय हेतु कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए: सीएम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के कारागारों में उपकरणों/मशीनों के क्रय हेतु शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करते हुए तलाशी एवं संचार व्यवस्था को आधुनिक प्रणालियों के माध्यम से किया जाए। उन्होंने कारागारों में आधुनिक उपकरणों व मशीनों की स्थापना के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के कारागारों में उपकरणों/मशीनों के क्रय हेतु कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कारागार प्रशासन एवं प्रबन्ध व्यवस्था के उन्नयन हेतु सुरक्षा, तलाशी, संचार तथा बंदी सुविधाओं से सम्बन्धित विभिन्न उपकरणों एवं मशीनों की व्यवस्थाएं की जाएं। कारागारों की पाकशालाओं में सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने एवं स्वच्छ पर्यावरण हेतु पाकशालाओं का आधुनिकीकरण किया जाए। ई-प्रिजन कार्ययोजना के सुदृढ़ीकरण हेतु मैनपावर तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कारागारों में हेवी ड्यूटी वाॅशिंग मशीन की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आजमगढ़, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, बरेली, चित्रकूट के कारागारों को उच्च सुरक्षा कारागार के रूप में विकसित किया जाना है। इन कारागारों में नाॅन लिनियर जंक्शन डिटेक्टर, ड्यूल स्कैनर बैगेज, फुल ह्यूमन बाॅडी स्कैनर, मुलाकात घर हेतु काॅन्टेक्ट लेस ग्लास, ड्रोन कैमरा, बाॅडी वाॅर्न कैमरे, नाइट विजन बाइनाकुलर, उच्च क्षमता के हैण्डहेल्ड मेटल डिटेक्टर, कन्सरटीना फेन्सिंग, हैवी ड्यूटी स्टेब्लाइजर सिस्टम, जि0का0 लखनऊ में सी0सी0टी0वी0 कैमरे आदि की व्यवस्थाएं आवश्यकतानुसार सुनिश्चित की जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कारागारों में हर हाल में कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोका जाए। बंदियों व कारागार स्टाफ की कोविड-19 सम्बन्धी चेकिंग सुनिश्चित की जाए। संक्रमण पाये जाने पर शीघ्र कार्यवाही की जाए। उन्होंने कारागारों में साफ-सफाई व स्वच्छता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह, कारागार प्रशासन एवं सुधार श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि कारागारों में उपकरणों/मशीनों के क्रय हेतु कार्यवाही प्राथमिकता से की जा रही है। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा। चरणबद्ध रूप से प्रदेश के सभी कारागारों एवं मा0 जनपद न्यायालयों में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग इकाइयों की स्थापना करायी गयी है। ई-प्रिजन कार्ययोजना के सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान आधारित योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 की महामारी से बचाव के उपायों के अनुपालन आदि में वीडियो वाॅल का उपयोग किया जा रहा है। महानिरीक्षक कारागार श्री आनन्द कुमार ने प्रदेश के कारागारों में उपकरणों/मशीनों के क्रय हेतु कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया।