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‘रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020’ का दूसरा मसौदा सार्वजनिक तौर पर उपलब्‍ध कराया गया, सुझाव आमंत्रित

नई दिल्ली: रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) 2020, जिसे अब ‘रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) 2020’ नाम दिया गया है, के दूसरे मसौदे को रक्षा मंत्रालय (एमओडी) की वेबसाइट पर अपलोड कर विभिन्न हितधारकों और आम जनता से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए गए हैं  (https://mod.gov.in/dod/sites/default/files/Amend270720_0.pdf) ।

उल्लेखनीय है कि डीपीपी 2020 के पहले मसौदे को वेब होस्ट किया गया था और विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियां/सिफारिशें/सुझाव 17 अप्रैल, 2020 तक आमंत्रित किए गए थे। हालांकि, बाद में इसकी अवधि 08 मई, 2020 तक बढ़ा दी गई। उस समय से लेकर अब तक विभिन्न हितधारकों, सेवाओं एवं उद्योग जगत से अनगिनत सुझाव प्राप्त हुए, जो 10,000 से भी अधिक पृष्ठों में फैले हुए हैं।

विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त इन टिप्पणियों का विश्लेषण करने के बाद समस्‍त हितधारकों से व्यक्तिगत रूप से और वेब कॉन्‍फ्रेंस दोनों ही माध्यम से विशिष्ट तौर पर संवाद भी किए गए, ताकि उनकी सटीक चिंताओं को अच्‍छी तरह से समझा जा सके।

उसके बाद संशोधित दूसरे मसौदे को समीक्षा समिति द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है जिसने ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के हिस्से के रूप में घोषित रक्षा सुधारों के सिद्धांतों को पूरी तरह ध्‍यान में रखा। संशोधित दूसरे मसौदे को सार्वजनिक तौर पर उपलब्‍ध करा दिया गया है।

एक बार फिर संशोधित मसौदे पर विशिष्ट टिप्पणियां आगामी 10 अगस्त, 2020 तक आमंत्रित की गई हैं।

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