नई दिल्ली: जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से नयी दिल्ली में अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुके 5.99 लाख गांवों, 699 जिलों और 35 राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के लिए ओडीएफ तथा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 12 राज्यों के ग्रामीण स्वच्छता अभियान के सचिव, मिशन निदेशक और अन्य राज्य स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर ने कार्यशाल का उद्धाटन करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन –ग्रामीण में काफी प्रगति होने के बावजूद अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। ऐसे में सभी हितधारकों को आगे भी अपने प्रयास जारी रखने होंगे।
श्री अय्यर ने कार्यशाला में ओडीएफ पर 12 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ उनके राज्यों की समस्याओं पर चर्चा की ।
कार्यशाला में भागीदार राज्यों की ओर से अपने यहां ग्रामीण स्वच्छता की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर प्रस्तुति दी गई । पेयजल और स्वच्छता विभाग के अपर सचिव श्री अरुण बरोका ने विभाग की भविष्य की रणनीति की जानकारी दी और कहा कि ठोस और तरत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अबतक अपनायी गए तरीकों को आगे भी इसी तरह जारी रखना होगा।
