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जीएसटी की क्षति पूर्ति में हुई कमी को पाटने के लिए बैक टू बैक लोन के तौर पर राज्यों को 6,000 करोड़ रुपये की 7वीं किस्त जारी की गई

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी की क्षतिपूर्ति में हुई कमी को पाटने के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपये की 7वीं साप्ताहिक किस्त जारी की है।इसमें से कुल 5,516.60 करोड़ रुपये की राशि 23 राज्यों को जारी की गई है और 483.40 करोड़ रुपये की राशि विधानसभा वाले 3केन्द्रशासित प्रदेशों (दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और पुदुचेरी), जोकि जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं, को जारी की गई है।शेष 5 राज्यों -अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम- में जीएसटी के लागू होने के कारण राजस्व में कोईकमी नहीं हुई है।

भारत सरकार ने जीएसटी के लागू होने के कारण राजस्व में पैदा हुई 1.10 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए अक्टूबर, 2020 में एक विशेष उधार खिड़की की व्यवस्था की थी।भारत सरकार द्वारा राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की ओर से इस खिड़की के जरिए उधारलिया जा रहा है। ये उधारियां 7 चरणों में की गई हैं।अब तक उधार ली गई राशि क्रमशः 23 अक्टूबर, 2020, 2 नवंबर, 2020, 9 नवंबर, 2020, 23 नवंबर, 2020, 1 दिसंबर, 2020, 7 दिसंबर, 2020 और 14 दिसंबर, 2020 को राज्यों को जारी की गई हैं।

इस सप्ताह जारी की गई राशिराज्यों को प्रदान की गई ऐसी निधि की 7वीं किस्त थी। इस सप्ताह यह राशि 5.1348% की ब्याज दर पर उधार ली गई है।केन्द्र सरकार द्वारा अब तक4.7712% की औसत ब्याज दर पर विशेष उधार खिड़की के जरिए कुल42,000 करोड़ रुपये की राशि उधार ली गई है।

जीएसटी के लागू होने के कारण राजस्व में हुई कमी को पूरा करने के लिए विशेष उधार खिड़की के जरिए धन प्रदान करने के अलावा, भारत सरकार ने जीएसटी की क्षतिपूर्ति में हुई कमी को पूरा करने के लिए विकल्प–1 का चुनाव करने वाले राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद करने के उद्देश्य से राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50% के बराबर की राशि अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति भी दी है।सभी राज्यों ने विकल्प-1 के प्रति अपनी प्राथमिकता जतायी है।इस प्रावधान के तहत 28 राज्यों को 1,06,830 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 0.50%) की संपूर्ण अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति दी गई है।

अब तक 28 राज्यों को दी गई अतिरिक्त उधार की अनुमति की राशि और विशेष खिड़की के जरिए जुटाई गई धनराशि और राज्यों एवंकेन्द्रशासित प्रदेशों के लिए जारी की गई राशि का विवरण संलग्न है।

राज्यवार जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत के बराबर की अतिरिक्त उधार की अनुमति और विशेष खिड़की के जरिए जुटाई गई निधि के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को14 दिसंबर 2020 तक हस्तांतरित की गई धनराशि

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं. राज्य/केन्द्रशासित का नाम राज्यों को 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार की अनुमति राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों को हस्तांतरित विशेष खिड़की के जरिए जुटाई गई धनराशि
1 आंध्र प्रदेश 5051 1055.79
2 अरुणाचल प्रदेश* 143 0.00
3 असम 1869 454.36
4 बिहार 3231 1783.74
5 छत्तीसगढ़ 1792 338.52
6 गोवा 446 383.66
7 गुजरात 8704 4212.94
8 हरियाणा 4293 1988.26
9 हिमाचल प्रदेश 877 784.43
10 झारखंड 1765 183.90
11 कर्नाटक 9018 5668.31
12 केरल 4,522 956.04
13 मध्य प्रदेश 4746 2075.07
14 महाराष्ट्र 15394 5472.11
15 मणिपुर* 151 0.00
16 मेघालय 194 51.09
17 मिज़ोरम* 132 0.00
18 नागालैंड* 157 0.00
19 ओडिशा 2858 1746.13
20 पंजाब 3033 1385.96
21 राजस्थान 5462 1408.42
22 सिक्किम* 156 0.00
23 तमिलनाडु 9627 2851.46
24 तेलंगाना 5017 559.02
25 त्रिपुरा 297 103.50
26 उत्तर प्रदेश 9703 2744.29
27 उत्तराखंड 1405 1058.28
28 पश्चिम बंगाल 6787 734.68
कुल  (): 106830 37999.96
1 दिल्ली लागू नहीं 2679.39
2 जम्मू एवं कश्मीर लागू नहीं 1037.91
3 पुदुचेरी लागू नहीं 282.74
कुल  (): लागू नहीं 4000.04
कुल योग (+ब) 1,06,830 42,000.00

इन राज्यों में जीएसटी की क्षतिपूर्ति में कमी शून्यहै

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