लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में किसानों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं सुलभ कराने और किसानों को खेती की नवीन तकनीक से युक्त करने तथा वर्ष 2022 तक उनकी आमदनी को दुगुना करने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं रसद विभाग ने आगामी रबी सीज़न में गेहूँ खरीद की तैयारी अभी से शुरू दी है।
सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2019-20 में किसानों से गेहूँ क्रय करने की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि गेहूँ क्रय केन्द्रों पर सभी व्यवस्थाएं पहले से ही सुनिश्चित कर ली जाएं, ताकि किसान जब खरीद केन्द्रों पर जाए तो उसे कोई दिक्कत न हो। प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल से गेहूँ क्रय करने का निर्णय लिया है। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक समय-सारिणी जारी कर दी गयी है।
शासन द्वारा जारी समय सारिणी में अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि गेहूँ क्रय केन्द्रों की आवश्यकता का आंकलन कराकर आवश्यक धनराशि, बोरों, स्टाफ तथा कृषकों के लिए सुविधायें आदि गेहूँ क्रय हेतु सभी व्यवस्थायें आगामी 10 मार्च तक अवश्य पूरी कर ली जाय। दिशा निर्देशों में आगामी सत्र में मूल्य समर्थन योजना का लाभ किसानों तक पहुँचाने तथा बिचैलियांे के माध्यम से गेहूँ की खरीद को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
निर्देशों में उल्लेख है कि मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों के हित के लिए गेहूँ खरीद योजना का लाभ तुरन्त पहुंचाने के लिए क्रय संस्थाओं को अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराने तथा मूल्य भुगतान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गये हैं। ई-उपार्जन हेतु क्रय कम्प्यूटर/लैपटाॅप/आई पैड, इन्टरनेट व अन्य आवश्यक उपकरण की व्यवस्था आगामी 10 मार्च तक और ई-उपार्जन के लिए मास्टर डेटा में आवश्यक सूचनाओं की फीडिंग 12 मार्च तक आवश्यक रूप से पूरा कर लेने के निर्देश दिये गये हैं।
खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा शासन के दिशा-निर्देशों के तहत सम्बन्धित अधिकारियों से कहा गया है कि जारी गाइडलाइन्स का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही को गम्भीरता से लिया जायेगा।
