उ0प्र0 में नवगठित सरकार के मंत्रिमण्डल का यह पहला निर्णय प्रदेश के 15 करोड़ जनता-जनार्दन को समर्पित: मुख्यमंत्री

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिमण्डल की बैठक में लिए गये पहले निर्णय के तहत लोक कल्याण हेतु पूर्व से संचालित निःशुल्क राशन वितरण योजना को आगामी तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है। ज्ञातव्य है कि इस योजना के क्रियान्वयन की अवधि मार्च, 2022 तक ही थी।
मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमण्डल के इस निर्णय की जानकारी लोक भवन स्थित मीडिया सेण्टर में मीडिया प्रतिनिधियों को देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में नवगठित सरकार के मंत्रिमण्डल का यह पहला निर्णय प्रदेश की 15 करोड़ जनता-जनार्दन को समर्पित है। उन्होंने कहा कि कोरोना कालखण्ड में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के प्रत्येक नागरिक को सम्बल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारम्भ की थी। इस योजना का लाभ देश की 80 करोड़ जनता को मिल रहा था। अप्रैल, 2020 से मार्च, 2022 के दौरान, लगभग 15 महीने, इस योजना का लाभ देश में सभी पात्र लोगों को प्राप्त हुआ।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नवगठित सरकार के मंत्रिमण्डल का यह पहला फैसला था। उन्होंने स्वयं मीडिया प्रतिनिधियों के बीच आकर इसकी सूचना देने का कार्य किया। इस योजना से 15 करोड़ प्रदेशवासी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह आश्वस्त है कि पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत तकनीक का उपयोग करते हुए प्रदेश की सभी 80 हजार कोटे की दुकानों में ई-पाॅस मशीन के माध्यम से प्रत्येक पात्र व्यक्ति को यह सुविधा प्राप्त होगी। हर ई-पाॅस मशीन के साथ सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी के 15 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक खाद्यान्न वितरण योजना अपनी ओर से प्रारम्भ की गयी थी। अप्रैल, 2020 में तीन माह के लिए इसे लागू किया गया था। वर्ष 2021 में तीन माह-मई, जून तथा जुलाई, 2021 में इस योजना को प्रदेश में राज्य स्तर पर प्रारम्भ किया गया था। इसके उपरान्त दिसम्बर, 2021 से मार्च, 2022 तक माह के लिए राज्य सरकार के स्तर पर इस योजना को पुनः लागू किया गया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह निःशुल्क राशन वितरण योजना मार्च, 2022 तक ही थी। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 15 करोड़ जरूरतमंद को खाद्यान्न का लाभ मिल रहा था। इसमें अन्त्योदय परिवार को हर माह 35 किलो खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी परिवार को प्रति यूनिट 05 किलो खाद्यान्न मिला। इसके साथ ही, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पात्र परिवार को 01 किलो दाल, 01 किलो रिफाइन्ड तेल, 01 किलो आयोडाइज्ड नमक भी उपलब्ध करवाया गया। साथ ही अन्त्योदय परिवारों को 01 किलो चीनी भी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार पहले भी प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क कोविड टेस्ट, वैक्सीन एवं उपचार प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी महामारी के दुष्परिणामों से जो भुखमरी की स्थिति आती है, उससे बचाने के लिए देश में पुख्ता व्यवस्था है। इसी अनुक्रम में प्रदेश में खाद्यान्न वितरण योजना को लागू किया गया है।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य एवं श्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री श्री स्वतंत्रदेव सिंह तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।