प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों का हो रहा है चतुर्दिक विकास

लखनऊ: भारत सरकार और प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पर चलते हुए समाज के सभी वर्गों के सर्वांगींण विकास के लिए कृतसंकल्पित है। इसी नीति पर चलते हुए भारत सरकार ने देश के समग्र विकास में सहभागी बनाते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के शैक्षिक, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, मूलभूत सुविधाओं, कौशल विकास, आवास आदि की सुविधाएं देते हुए उनका सामाजिक और आर्थिक विकास करने के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम लागू की है, जो प्रदेश में भी संचालित है।
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए 25 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले 47 अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित किये गये 47 जिलों के 145 विकास खण्ड, 89 नगर पालिका/नगर पंचायत एवं 15 जिला मुख्यालय है, जहां समग्र विकास का कार्य कराते हुए सम्बंधित क्षेत्र का विकास किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पी0एम0जे0वी0के0) के अन्तर्गत शिक्षण सुविधाओं के सृजन के उद्देश्य से प्रदेश में 47 इण्टर कॉलेजों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया। इसमें से सभी इण्टर कॉलेजों में फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था हेतु भारत सरकार से धनराशि प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार वर्तमान में सरकार द्वारा परियोजनाओं को केवल पूर्ण कराना ही लक्ष्य नहीं, अपितु उसे जनहित में सुचारू रूप से संचालित किये जाने पर बल दिया जा रहा है। सभी इण्टर कालेजों में विधिवत् शिक्षण कार्य चल रहा है, जहाँ उस क्षेत्र के छात्र/छात्रायें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कौशल विकास हेतु 13 नवीन आई0टी0आई0 भवनों का निर्माण पूर्ण कराया गया तथा उक्त के अतिरिक्त 12 आई0टी0आई0 का संचालन भी प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 64 पेयजल परियोजनाओं की स्थापना कर उस क्षेत्र की जनता को पेयजल सुविधाओं का सृजन किया गया। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत माह मार्च 2017 से अब तक की समयावधि में रू0 2014 करोड़ की नवीन परियोजनाएं स्वीकृत की गयी है, जिसका लाभ अल्पसंख्यक समुदाय सहित क्षेत्र की जनता को मिल रहा है।
प्रदेश मेे वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 03 राजकीय पॉलीटेक्निक, 52 राजकीय इण्टर कॉलेज, 09 जूनियर हाई स्कूल, 20 अपर प्राइमरी स्कूल, 136 प्राइमरी स्कूल, 18 राजकीय डिग्री कॉलेज, 2433 स्मार्ट क्लास, 02 इण्टर कॉलेज में परीक्षा हाल, 09 छात्रावास, 31 सद्भाव मण्डप, 160 आंगनबाड़ी केन्द्र, 02 वर्किंग वूमेन हॉस्टल, 01 मार्केटिंग शेड, 03 साइंस लैब, 187 पाइप पेयजल योजना, 747 पोर्टेबल वॉटर सप्लाई, 01 सीवर योजना, 47 टायलेट ब्लाक, 27 कामन सर्विस सेन्टर एवं 01 यूनानी मेडिकल कॉलेज सहित कुल 3400 नई इकाइयों की स्थापना/स्वीकृत की जा चुकी है तथा रू0 1549 करोड़ की नवीन परियोजनाओं के प्रस्ताव भारत सरकार को उपलब्ध कराये गये हैं।