देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस के आला अधिकारियों को दो टूक कहा कि कानून-व्यवस्था में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य में अभिसूचना तंत्र को और मजबूत बनाया जाए। पुलिस आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से और साइबर क्राइम जैसी नई चुनौतियों के लिए हमेशा अलर्ट मोड पर रहे।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने सचिवालय में प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी जनता से जुड़ें और उसकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें। आम नागरिक को थानों-चौकियों में प्रवेश करते समय यह अहसास हो कि उसकी सुनवाई हो रही है। अपराधियों से सख्ती से निपटा जाए।
किसी को भी देवभूमि का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नशे के कारोबार पर सख्ती से लगाम लगाई जाए। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से सीमांत क्षेत्रों में थानों का विस्तारीकरण किया जाए। बैठक में थलीसैंण एवं पैठाणी को थाना बनाने तथा पाबौ को चौकी बनाकर पौड़ी थाने में शामिल करने पर सहमति बनी।
बैठक में कुल नौ थाना व पुलिस चौकियों के विस्तारीकरण पर सहमति बनी।
इनमें नैनीताल में पुलिस चौकी खैरना, थाना भवाली एवं मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा में थाना भतरौजखान, लमगड़ा के अलावा सोमेश्वर शामिल हैं। देहरादून में चकराता एवं त्यूनी थाने के विस्तारीकरण पर सहमति बनी। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस को और आवश्यक थानों के प्रस्ताव भी तैयार करने को कहा गया।
बैठक में बताया गया कि अब तक पंजीकृत मामलों में से 78 प्रतिशत मामलों का सफल अनावरण कर 47 प्रतिशत मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। डकैती के मामलों में लगभग सभी का अनावरण कर लिया गया है। डकैती, लूट, हत्या जैसे अपराधों में लगभग 75 प्रतिशत अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है।
लूटी व चोरी गई संपत्ति में से 4.07 करोड़ (45 प्रतिशत) की संपत्ति बरामद की गई। संगीन मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे 57 इनामी अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब पर प्रभावी रोकथाम के मद्देनजर 2711 अभियुक्तों की गिरफ्तार कर 4.83 करोड़ रुपये की अवैध शराब की 1.63 लाख बोतल बरामद की गई। बैठक में वित्त मंत्री प्रकाश पंत, पुलिस महानिदेशक एम गणपति, अपर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, सचिव गृह विनोद शर्मा उपस्थित थे।
