देहरादून : केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को नमामि गंगे मिशन के तहत वर्ष 2014 से वर्ष 2017 तक 81.44 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करा दी है। इसमें वर्ष 2017-18 के लिए जारी 16.25 करोड़ भी शामिल हैं।
लोकसभा में हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नमामि गंगे के लिए आवंटित धनराशि पर पूछे गए सवाल पर केंद्र ने यह जवाब दिया। केंद्रीय मंत्रालय ने डॉ. निशंक को यह भी बताया कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत सीवेज अवसंरचना, नदी तट विकास, घाट और शवदाहगृह, घाट की सफाई, ग्रामीण स्वच्छता, वनारोपण, जैव विविधता संरक्षण आदि जैसे विभिन्न कार्यकलापों के लिए राज्य को कुल 12892.33 करोड़ रुपये लागत से 163 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।
केंद्र सरकार की मंशा 2020 तक लघु अवधि और मध्यम अवधि की परियोजनाओं को पूरा करने की है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार गंगा नदी की मुख्यधारा और उसकी सहायक नदियों के किनारों पर व्यापक रूप से प्रदूषण फैला रही 1109 औद्योगिक इकाइयों की पहचान कर ली गई है। औद्योगिक मानक के अनुसार अनुपालन की जांच के लिए निमित्त आधार पर इन व्यापक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण किया जाता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी।
इस दौरान सांसद निशंक ने नमामि गंगे मिशन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर बल देते हुए गंगा सफाई अभियान में देश-विदेश की उच्चतम तकनीकी प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर भी जोर दिया।
