लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेशवासियों को 70वें गणतंत्र दिवस की बधाई और संविधान के आदर्शाें और सिद्धान्तों के अनुरूप राष्ट्र की एकता और अखण्डता एवं दुनिया के सामने देश को ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के रूप में प्रस्तुत करने हेतु शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गरीब और वंचित को उनका हक दिलाना संविधान की आत्मा का सम्मान है। राज्य सरकार संविधान की मूल भावना के अनुरूप बिना भेदभाव के प्रदेशवासियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिला रही है। इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है।
मुख्यमंत्री जी कल यहां डाॅ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अटल प्रेक्षागृह में समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण समारोह में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने बटन दबाकर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के आॅनलाइन वितरण का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर 1,000 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इनमें से लगभग 30 विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने समाज कल्याण निदेशालय के नवनिर्मित एनेक्सी भवन का लोकार्पण भी किया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी कहते हैं कि तकनीक के बेहतर प्रयोग से भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है। विभाग द्वारा पहली बार इतने बड़े स्तर पर छात्रवृत्ति वितरण का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति को बड़े पैमाने पर पूरी पारदर्शिता के साथ विद्यार्थियों के बैंक खाते में सीधे अन्तरित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के माध्यम से छात्र-छात्राओं को आगे बढ़ने का मंच उपलब्ध करा रही है। प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण के लिए दो तिथियां 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती) एवं 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) निर्धारित की हैं। इन तिथियों को विद्यार्थियों के खाते में सीधे छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का अन्तरण किया जाता है, जिससे विद्यार्थीगण पूरी तन्मयता से पठन-पाठन पर ध्यान दे सकें। वर्तमान वर्ष में केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने सभी वर्गाें के 46 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को 3300 करोड़ रुपये से भी अधिक धनराशि का वितरण किया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा अधिक से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्रता हेतु माता-पिता की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में भी पात्रता हेतु माता-पिता की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये कर दी गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कन्यादान एक पवित्र कार्य है। जब सरकार इससे जुड़ती है तो स्वयं धन्य होती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में गरीब परिवारों की कन्याओं के लिए सामूहिक विवाह योजना प्रारम्भ की गयी थी। इसके अन्तर्गत अभी तक 33,000 जोड़ों का विवाह कराया गया है। 9 फरवरी, 2019 को विभिन्न स्थलों पर लगभग 10,000 जोड़ियों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कराया जाएगा। उन्होंने ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि को 35,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये किये जाने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आजादी का सही अर्थ है कि पात्र लोगों को बिना मांगे शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो। वर्तमान राज्य सरकार 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी, 2019 तक संचालित किये जा रहे एक विशेष अभियान के तहत प्रदेश के पात्र वृद्धजन को चिन्हित कर वृद्धावस्था पेंशन हेतु पंजीकरण करा रही है। अभी तक समाज कल्याण विभाग द्वारा 37 लाख वृद्धजन को पेंशन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। इस विशेष अभियान के पश्चात इसमें 9 लाख वृद्धजन की और बढ़ोत्तरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वृद्धजन को दी जाने वाली पेंशन की 400 रुपये मासिक की धनराशि को बढ़ाकर 500 रुपये मासिक किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक लाभार्थी वृद्धजन को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये वार्षिक पेंशन प्राप्त होगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को आजादी का एहसास हो, तभी सच्ची आजादी है। प्रधानमंत्री जी द्वारा इसी भावना से विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये। प्रधानमंत्री जनधन योजना की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके माध्यम से गरीब और वंचित लोगों का सशक्तिकरण हुआ है। इस योजना के तहत ज़ीरो बैलेंस पर बैंक खाते खोले गये हैं। साथ ही, 5,000 रुपये की क्रेडिट सुविधा भी उपलब्ध है। दुर्भाग्यवश खाताधारक की मृत्यु पर परिवार को 2 लाख रुपये की बीमा धनराशि भी प्राप्त होती है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 36 करोड़ बैंक खाते खोले गये हैं। इन खातों के माध्यम से गरीब और वंचित परिवारों द्वारा लगभग 90 हजार करोड़ रुपये की बचत की गयी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में पारदर्शिता के साथ धनराशि का सीधे अन्तरण सम्भव हुआ है। यह योजना भ्रष्टाचार नियंत्रण में सहायक साबित हुई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में भेजी गयी है। भारत सरकार द्वारा पेंशन योजना में डी0बी0टी0 के माध्यम से सर्वाधिक धनराशि अन्तरण पर राज्य को वर्ष 2018 का राष्ट्रीय एवार्ड भी प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार के सतत प्रयास से प्रदेशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी इलाकों के 18 लाख गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराये गये हैं। स्वच्छ भारत मिशन में 2 करोड़ 60 लाख परिवारों को शौचालय तथा सौभाग्य योजना के तहत 94 लाख परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया गया है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समाज के अन्त्य बिन्दु पर स्थित व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है।
समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती गुलाब देवी ने सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में पात्रता की आय सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये वार्षिक करने के लिए मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हुए कहा कि राज्य सरकार गरीब, वंचित और शोषित वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। पूर्व की सरकार द्वारा प्रदेश के बाहर सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना को बन्द कर दिया गया था। वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश के बाहर अध्ययनरत सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उत्थान के दृष्टिगत योजना को वर्ष 2017-18 से पुनः प्रारम्भ किया गया है।
