1.60 लाख रुपये वार्षिक आमदनी वाले श्रमिक व 2.5 एकड़ कृषि भूमिधर कृषक असंगठित कर्मकार माने जाएंगे-स्वामी प्रसाद मौर्य
लखनऊ: प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार असंगठित कर्मकारों को खुशहाल बनाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करेगी और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 4.5 करोड़ असंगठित कर्मकारों का पंजीयन जनवरी, 2019 से शुरु किया जाएगा और प्रतिमाह इसका 10 प्रतिशत अर्थात 45 लाख ऐसे मजदूर श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत किए जाएंगे। उन्होंने निर्देशित किया कि पंजीकरण के लिए असंगठित कर्मकारों की वार्षिक आय को 80 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये कर दिया जाए तथा 2.5 एकड़ या इससे कम कृषि योग्य भूमि के मलिक कृषक या कृषक श्रमिक को भी असंगठित कर्मकार ही माना जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि असंगठित कर्मकारों का पंजीयन आॅनलाइन पोर्टल पर स्वप्रमाणन के आधार पर किया जाए, इसके लिए मजदूर से 50 रुपये लेकर उसका पंजीयन 05 वर्ष के लिए करें।
श्रम मंत्री शुक्रवार को तिलक हाॅल में असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए गठित ‘उ0प्र0 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड‘ की दूसरी बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन कर्मकारों के उन्नयन के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाएगा। संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जनवरी, 2019 से इन श्रमिकों को लाभान्वित करने के कार्यों की शुरुआत की जाएगी तथा पंजीकृत मजदूरों को दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना से लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना के तहत 02 लाख रुपये दुर्घटना के दौरान मृत्यु पर आश्रित को मिलेगा तथा विकलांग हो जाने पर 01 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि अटल पेंशन योजना के तहत ऐसे कर्मकारों को वृद्धावस्था के दौरान 01 हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
बैठक में प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन श्री सुरेशचन्द्रा ने बताया कि प्रदेश सरकार असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम-2008 के तहत ‘उ0प्र0 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली-2016‘ बनाई और इसी के तहत ही ‘उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड‘ का गठन किया गया। बोर्ड के अध्यक्ष श्रम एवं सेवायोजन मंत्री होंगे, सदस्य सचिव प्रमुख सचिव श्रम होंगे तथा इस बोर्ड में 28 सदस्य बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड असंगठित कर्मकारों के हितार्थ क्रियान्वित की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में राज्य सरकार को युक्तिसंगत सिफारिशें देगा। बैठक में बोर्ड के सदस्य, विधान सभा के दो सदस्य और श्रमायुक्त श्री अनिल कुमार, अपर श्रमायुक्त एवं उप श्रमायुक्त के साथ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
