उत्तराखंड विकास खण्ड

देहरादून : डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहे उत्तराखंड के लोगों को राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण सौगात देने जा रही है। यह है सभी अस्पतालों को ई-हॉस्पिटल में तब्दील करने की योजना। अस्पतालों से जुड़ी सुविधाओं की ऑनलाइन उपलब्धता के साथ ही इसके जरिये टेली मेडिसिन की तर्ज पर मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह और उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक सभी सरकारी अस्पतालों के ई- हॉस्पिटल बन जाने से विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में अधिकांश जनता को घर बैठे चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

उत्तराखंड सरकार की ई हॉस्पिटल योजना के अमल में आने के बाद मरीजों को डॉक्टरों से मिलकर जांच के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा।

केवल कंप्यूटर पर एक क्लिक के माध्यम से उन्हें सारी सुविधाएं घर बैठे ही मिल सकेंगी। पहली कड़ी में सरकार टेली रेडियोलॉजी से योजना की शुरुआत कर रही है। इसमें मरीजों की रेडियॉलाजी संबंधी जांचों को ऑनलाइन देखने के साथ ही उनका उपचार किया जाएगा।

ई-हॉस्पिटल योजना के तहत मरीज ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ओआरएस) पोर्टल के माध्यम से डॉक्टर से समय लेने अथवा विभिन्न जांचों की रिपोर्ट घर बैठे ही प्राप्त करते हैं। इसके लिए मरीज घर से ही ओआरएस पोर्टल पर जाकर अपने आधार कार्ड नंबर से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर का नाम और अपनी सुविधानुसार तिथि व समय के हिसाब से डॉक्टर से मुलाकात तय की जा सकती है।

प्रदेश सरकार रेडियोलॉजिस्ट की कमी को देखते हुए सबसे पहले टेली रेडियोलॉजी की सुविधा शुरू करने जा रही है। इसमें अल्ट्रासाउंड को छोड़ शेष जांचों की रिपोर्ट ऑनलाइन मिल सकेगी। इनमें एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे, ईसीजी और सीटी स्कैन शामिल हैं। यह सुविधा उपलब्ध होने से एक बार परीक्षण कराने के बाद रिपोर्ट लाकर डॉक्टर को दिखाने के लिए मरीज को बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

रेडियोलॉजी जांच रिपोर्ट को ऑनलाइन ही सेंटर में भेजा जाएगा। यहां बैठे रेडियोलॉजिस्ट इसकी रिपोर्ट बनाकर डॉक्टरों को ई मेल पर भेज देंगे। डॉक्टर इन रिपोर्ट पर कोई संशय होने पर मेल के माध्यम से अपनी शंका दूर कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ‘जागरण’ से बातचीत में जानकारी दी कि फिलहाल पहले चरण में अलग-अलग जिलों के छह अस्पतालों को ई हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसके बाद यह योजना पूरे राज्य में लागू कर दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ओमप्रकाश ने बताया कि इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। इसी माह अंत टेंडर खोले जाएंगे और फिर योजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा।

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