नई दिल्ली: राज्य सभा सचिवालय के कर्मचारियों के लिए आवास की जबरदस्त कमी को दूर करने के लिए, राजधानी के, आर.के.पुरम सेक्टर 12 इलाके में 40 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।
राज्यसभा के सभापति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज उपराष्ट्रपति निवास से पट्टिका का अनावरण करते हुए 46 करोड़ रुपये के आवासीय परिसर की आधारशिला रखी। इस अवसर पर केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी उपस्थित थे।
अनावरण के बाद, श्री नायडू ने 2003 के शुरू में सचिवालय के लिए आवंटित भूमि का उपयोग करने में हुई देरी पर चिंता व्यक्त की, यहां तक कि सचिवालय के कर्मचारियों को भी आवास की जबरदस्त कमी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि आवास परियोजना शुरू करने में 17 साल की लंबी अवधि लगी। श्री नायडू ने सामाजिक-आर्थिक-कानूनी-प्रशासनिक विवरण का उल्लेख किया जिसके परिणामस्वरूप बहुमूल्य भूमि संसाधन का उपयोग नहीं हो सका।
सभापति ने इस भूखंड के उपयोग के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री पुरी, आवास और शहरी मामलों के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, दिल्ली सरकार, डीडीए, डीयूएसआईबी के वरिष्ठ अधिकारियों, विकास अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ पिछले दो वर्षों में कई दौर की बैठकों का उल्लेख किया। इसके अलावा, श्री नायडू ने उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से भी इस संबंध में बात की।
श्री नायडू ने कहा कि परिसम्पत्ति निदेशालय द्वारा वर्ष 2003 में राज्य सभा सचिवालय के लिए भुगतान करने पर आवंटित 8,700 वर्ग मीटर की इस बहुमूल्य भूमि का यदि समय पर इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग कर लिया गया होता, सचिवालय को घर के किराए के रूप में काफी फायदा हो सकता था इसके अलावा अब तक निवेश का पर्याप्त हिस्सा वसूला जा सकता था। सचिवालय द्वारा एनडीएमसी परिसर में राज्य सभा टेलीविजन को स्थापित करने के लिए भुगतान किए जा रहे 30 करोड़ रुपये के वार्षिक किराए का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आर. के. पुरम की भूमि पर चैनल को स्थानांतरित करने का भी काफी फायदा हुआ होगा।
भूमि के उपयोग में देरी के परिणामों की जानकारी देते हुए, श्री नायडू ने कहा कि राज्य सभा सचिवालय के कर्मचारियों की आवास मांग केवल 38% की तक पूरी की जा रही है, जबकि दिल्ली में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में आवास की मांग संतुष्टि 67% है। श्री नायडू ने कहा कि सचिवालय के कर्मचारियों के लिए टाइप- III और टाइप- IV क्वार्टर के संबंध में आवास की कमी 72% के आदेश के अनुसार है, श्री नायडू ने कहा कि आर.के. पुरम के आवासीय परिसर में 4024 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पहले चरण में टाइप- III के 32 और टाइप- IV के 28 क्वार्टर बनाए जाएंगे। वर्तमान में सचिवालय के 1,400 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए केवल 536 आवास इकाइयाँ उपलब्ध हैं।
यह देखते हुए कि कार्य स्थल के करीब आवास का प्रावधान कर्मचारियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करता है, श्री नायडू ने राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त आवास उपलब्धता पर चिंता व्यक्त की, विशेषकर उस समय जब सदन के सत्र के दौरान उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता है।
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री के रूप में रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम, 2016 के कानून बनने के साथ के समय को याद करते हुए, श्री नायडू ने कहा कि इस दूरगामी कानून ने निश्चित रूप से रियल एस्टेट क्षेत्र को अलग बना दिया है जो विश्वसनीयता के संकट के दौर से गुजर रहा था। लेकिन फिर भी सभी हितधारकों को इस क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने सभापति को आश्वासन दिया कि हालांकि एनबीसीसी ने आवास परिसर को पूरा करने के लिए तीन साल की अवधि का संकेत दिया है, आवास की कमी को देखते हुए, परियोजना को समय से पहले पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में 2016 में शुरू किया गया हाउसिंग फॉर ऑल मिशन अच्छी प्रगति कर रहा है और 1.07 करोड़ घरों की मंजूरी दी जा चुकी है और 2022 के लक्ष्य से बहुत पहले 1.12 करोड़ घरों के लक्ष्य को बहुत जल्द पूरा किया जाना है। इस मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में बने लाखों घरों को पहले ही कब्जे में ले लिया गया है और अन्य 65 लाख घरों का निर्माण चल रहा है।
श्री पुरी ने कहा कि “पिछले दो वर्षों में राज्यसभा के सभापति द्वारा दिखाई गई दिलचस्पी और प्रतिबद्धता के कारण भूमि उपयोग के कई मुद्दों को हल करने में सफलता मिली है जो किसी समय मुश्किल लग रहा था।” मंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों के लिए आवास परिसर के दूसरे चरण को जल्द से जल्द हाथ में लेने के लिए शेष भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी।
इस अवसर पर राज्यसभा के महासचिव श्री देश दीपक वर्मा, सचिव डॉ. पी.पी.के. रामचार्युलु, एनबीसीसी के सीएमडी श्री पी.के. गुप्ता और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और राज्यसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
