कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव ने कोविड-19 की स्थिति, प्रबंधन और नियंत्रण की समीक्षा की

नई दिल्ली: कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 के प्रबंधन और नियंत्रण के संबंध में उसकी स्थिति, की गई कार्रवाई और तैयारी की समीक्षा की। पिछले कुछ दिनों के दौरान पुष्ट मामलों की संख्या में बढ़ोतरी पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने राज्यों के समक्ष तात्कालिक और कारगर उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस बारे में विस्तृत चर्चा करने के बाद ये निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

1. राज्य सरकारें कोविड-19 के पुष्ट मामलों वाले जिलों में सिर्फ अनिवार्य सेवाओं को जारी रखने की अनुमति देने के आदेश जारी करेंगी। इस दौरान सारा ध्यान अस्पताल, दूरसंचार सेवा, दवा की दुकान, प्रोविजन स्टोर आदि जैसी अनिवार्य सेवाओं के अलावा सब कार्यकलाप बंद करने पर होना चाहिए।
2. दवाओं, टीकों, सैनिटाइजर, मास्क, चिकित्सा से संबंधित उपकरण, उनकी अनुषंगी और सहायक सेवाओं जैसी अनिवार्य वस्तुओं के विनिर्माण एवं वितरण से जुड़े प्रतिष्ठानों / फैक्ट्रियों को इन प्रतिबंधों से छूट दी जानी चाहिए।
3. राज्य सरकारें स्थिति के अपने आकलन के अनुरूप सूची का विस्तार कर सकती हैं।
4. उपनगरीय रेल सेवाओं समेत 31 मार्च 2020 तक सब रेल सेवाएं स्थगित कर दी गईं हैं।
5. अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता सुगम बनाने के लिए मालगाड़ियों का परिचालन जारी रह सकता है।
6. सभी मेट्रो रेल सेवाएं 31 मार्च 2020 तक स्थगित कर दी गई हैं।
7. अंतर-राज्य यात्री परिवहन भी 31 मार्च 2020 तक स्थगित किया जा रहा है।
8. परिवहन सेवाएं बेहद मामूली स्तर पर चलाई जा सकती हैं।
9. ये कदम अस्थायी हैं लेकिन संक्रमण की श्रंखला को तोड़ने के लिए बेहद जरूरी हैं।

• 10. राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी अनुरोध किया गया कि जहां इस तरह के उपाय किए जा रहे हैं, वहीं समाज के गरीब और वंचित वर्गों की असुविधा को कम करने के लिए आवश्यक कदम सुनिश्चित किए जाएं।

1. उद्योगों, प्रतिष्ठानों आदि से राज्य ये अनुरोध करें कि वे अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दें और उन्हें इस अवधि के लिए पारिश्रमिक प्रदान करें।

• 12. केंद्र सरकार ने पहले ही श्रम मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को इस आशय के आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।
• 13. स्वास्थ्य इकाइयों में पॉज़िटिव मामलों को प्रबंधित करने के लिए राज्यों को तत्परता बढ़ाने के लिए कहा गया है।
• 14. क्वॉरंटीन सहित चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता का आकलन राज्य करेंगे और सभी संभावित आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें और ज्यादा बढ़ाएंगे।
• 15. राज्यों से कहा गया था कि वे ऐसी इकाइयों को चिन्हित कर लें जो सिर्फ कोविड-19 के मामलों को प्रबंधित करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं।
• 16. प्रत्येक राज्य से अनुरोध किया गया था कि वो यह सुनिश्चित करे कि ऐसे अस्पताल कोविड-19 मामलों का प्रबंधन करने के लिए सुसज्जित हैं।

ये निम्नलिखित सूची उन जिलों की है जहां कोविड-19 के मामलों की पुष्टि की गई है: