संवैधानिक प्रतीकों, संवैधानिक प्रमुखों का सम्मान, चुने गये जनप्रतिनिधियों का दायित्व होना चाहिए: सीएम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज विधान परिषद में राज्यपाल जी द्वारा समवेत सदनों में दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद है। उन्होंने राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार व्यक्त करने के लिए सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संस्था है। इसी प्रकार प्रदेश में राज्यपाल की भी यही भूमिका है। उनके प्रति सम्मान का भाव रखना और इस संस्था के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों को और सशक्त करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रतीकों, संवैधानिक प्रमुखों का सम्मान, चुने गये जनप्रतिनिधियों का दायित्व होना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना महामारी इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी रही है। इसके सामने दुनिया की बड़ी-बड़ी ताकतें पस्त हो गईं। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के जिनके मार्गदर्शन में देश के 135 करोड़ लोगों को कोरोना से सुरक्षित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना प्रबन्धन में पूरी प्रतिबद्धता और टीमवर्क के साथ कार्य किया गया। कोरोना प्रबन्धन में जनता द्वारा दिये गये धन का उपयोग हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने 02 स्वदेशी वैक्सीन पूरी दुनिया को दी है। उन्होंने स्वदेशी वैक्सीन की उपलब्धि पर भारत के वैज्ञानिकों का अभिनन्दन किया। जल्द ही दो और वक्सीन आने वाली है। भारत पहला देश होगा, जो 04-04 वैक्सीन देगा। उन्होंने कहा कि देश वही है, नेतृत्व बदल गया है, जिससे देश की तकदीर बदल गयी है। 05 हजार वर्ष पूर्व यह बात युधिष्ठिर कोे भीष्म पितामह ने बतायी थी कि राजा ही अपनी परिस्थितियों का निर्माता होता है। 05 हजार वर्ष पूर्व कही गई यह बातें पिछले 06 वर्षों से सही सिद्ध हो रही हैं। भारत को वैश्विक मान्यता मिली है। सदन के सदस्यों सहित प्रदेश की जनता के सामूहिक प्रयास से कोरोना के प्रति सफलता मिली। उन्होंने प्रदेश कि चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना वॉरियर्स, जिसमें बैंककर्मी, पुलिस कर्मी व अन्य हैं, जिन्होंने कोरोना काल में प्रत्येक स्तर पर सेवा भाव से कार्य किया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना काल में जो हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदेश में विकसित किया गया। उसमें सरकार का पैसा कम सी0एस0आर0, जनप्रतिनिधि, व्यापारी संगठनों व अन्य जनसहयोग की राशि से ज्यादा हुआ। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का जब पहला केस आया था, उस समय प्रदेश की टेस्टिंग क्षमता शून्य थी। आज यह क्षमता 02 लाख प्रतिदिन की हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना का मुफ्त उपचार किया जा रहा है। राज्य सरकार ने कोविड-19 पर नियंत्रण व उपचार के लिए तेजी से कार्य किया। प्रत्येक जनपद में कोविड अस्पतालों की स्थापना कर 1.5 लाख बेड की व्यवस्था की गयी। नवम्बर, 2020 में 68,000 ऐक्टिव केस थे। वहीं आज की तारीख में 2,000 ऐक्टिव केस हैं। आज प्रदेश के सभी जनपदों में वेंटिलेटर की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गयी हैं। राज्य में कोविड प्रबन्धन की प्रशंसा डब्ल्यू0एच0ओ0 द्वारा भी की गयी। यह प्रदेश की 24 करोड़ जनता का सम्मान है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में 60 साल की आयु के ऊपर के लोगों को मार्च के प्रथम सप्ताह में वैक्सीन लगाने की शुरुआत करने की घोषणा की है। साथ ही, 15 मार्च, 2021 के आस-पास मार्केट में टीका आ सकता है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के कोटा मंे फंसे प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों तथा प्रयागराज से 14,000 प्रतियोगी छात्रों को उनके घर पहंुचाया गया। प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों को भी सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग सुविधा सुलभ कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना’ संचालित की जा रही है। कोरोना काल में अन्य प्रदेशों से लगभग 40 लाख श्रमिक और कामगार प्रदेश में वापस आये। इसके अलावा लगभग 60 लाख श्रमिक उत्तर प्रदेश से होते हुए नॉर्थ ईस्ट की ओर गये। इन सभी लोगों के लिये राज्य सरकार द्वारा भोजन, उपचार और रहने की व्यवस्था की गयी। राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार जताते हुए उन्हांेने कहा कि इससे श्रमिकों और कामगारों को काफी सुविधा हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बजट धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित की है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जिसने श्रमिकों, स्ट्रीट वेण्डर्स, रिक्शा चालकों, कुलियों, पल्लेदारों आदि को भरण-पोषण भत्ता ऑनलाइन उपलब्ध कराया। भरण-पोषण के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि ने उनका जीवन बचाने का कार्य किया। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दो बार तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक बार भरण-पोषण भत्ता दिया गया। इसके साथ ही, 15 दिन के राशन की किट भी दी गयी। राशन कार्ड बाध्यता समाप्त कर माह में दो बार, एक बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तथा दूसरी बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया गया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना के प्रारम्भ में पी0पी0ई0 किट की पर्याप्त उपलब्धता नहीं थी। उनका मूल्य भी 5,000 से 15,000 रुपये के बीच था। प्रदेश में पी0पी0ई0 किट का उत्पादन प्रारम्भ होने के पश्चात इनकी कीमत में कमी आयी। प्रारम्भ में पी0पी0ई0 किट की सप्लाई भारत सरकार की संस्था एच0एल0एल0 द्वारा की गयी। बाद में मेडिकल कॉरपोरेशन के माध्यम से ई-टेण्डर के द्वारा इसकी खरीद की जाती थी। पी0पी0ई0 किट का इस्तेमाल करने वाले कोरोना वॉरियर्स, कोरोना कैरियर न बन जाएं, इसलिए इन किट्स की विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाती थी। कोरोना के प्रारम्भ में सैनिटाइजर का अभाव था। इसके दाम काफी ज्यादा थे। प्रदेश सरकार द्वारा चीनी मिलों को सैनिटाइजर बनाने के लिए प्रेरित किया गया। प्रदेश में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजर का उत्पादन हुआ।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट का नतीजा है कि आज देश और दुनिया के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोरोना काल में औद्योगिक विकास के लिए, एम0एस0एम0ई0 सेक्टर में उल्लेखनीय कार्य किया गया। पहले हर प्रकार का निवेश चीन जाता था। आज चीन से प्रदेश में निवेश वापस आ रहा है। देश के पहले डिस्प्ले यूनिट की प्रदेश में स्थापना पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसमें 5,000 करोड़ रुपये के निवेश की सम्भावना है। राज्य में डाटा सेंटर की स्थापना पर भी कार्य हो रहा है। इसमें 6,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। नोएडा में आइकिया द्वारा निवेश के लिए 850 करोड़ रुपये की भूमि ली गई है। इसके लिए 56 करोड़ रुपये का स्टाम्प शुल्क दिया गया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज, जिसके अन्तर्गत 10 लाख से अधिक एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को बैंक से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में प्रदेश सरकार द्वारा ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ योजना लागू की गयी। आज यह देश की एक लोकप्रिय योजना बन गयी है। केन्द्रीय बजट में इस योजना को स्थान मिला है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अयोध्या में प्रधानमंत्री जी द्वारा 05 अगस्त, 2020 को श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मन्दिर का शिलान्यास किया गया। अयोध्या हमारे लिए राष्ट्रीय गौरव का विषय है। दुनिया के पहले शासक महाराज मनु अयोध्या के शासक थे। उन्होंने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर का शिलान्यास भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली एवं न्याय पालिका की शक्ति की विजय है। राज्य सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अयोध्या में भव्य ‘दीपोत्सव’ एवं वाराणसी में ‘देव दीपावली’ कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की धार्मिक, आध्यात्मिक विरासत के साथ आगे बढ़ रही है। यह हमारे पूर्वजों की समृद्ध परम्परा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आजादी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चौरी-चौरा शताब्दी वर्ष महोत्सव का शुभारम्भ किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शहीद के परिवार को 50 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने के साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का काम कर रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अन्नदाता किसानों के लिए सरकार के मन में बहुत सम्मान है। आजादी के बाद ईमानदारी के साथ भारत के अन्नदाता किसानों को एम0एस0पी0 का लाभ अगर किसी ने दिलाया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिलाया है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध और तत्पर है तथा इसकेे लिए पूरी ईमानदारी से कार्य कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट खेती में फसल के सम्बन्ध में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, खेत के सम्बन्ध में नहीं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के हितों में तीन अधिनियम बनाये गये हैं, जो किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाये गये हैं। इस कानून में यह सुविधा दी है कि किसान अपना उत्पाद, खेत, खलिहान या कहीं भी बेच सकता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होने पर किसान को लाभ होगा। खुली प्रतिस्पर्धा से किसान के जीवन मंे आमूल-चूल परिवर्तन आएगा। एम0एस0पी0 एक तरह की एम0आर0पी0 है। खाद्य सुरक्षा के तहत अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार को एम0एस0पी0 पर खरीद करनी होती है। किसान इससे अधिक मूल्य पर भी अपना उत्पाद बेच सकता है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत किसान के परिवार तथा बटाईदार को भी 05 लाख रुपये का बीमा लाभ उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है, जिससे 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन व्यवस्था बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जनपद चन्दौली के किसान ब्लैक राइस का उत्पादन कर रहे हैं। जनपद झांसी की एक बालिका ने पहले घर की छत पर स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किया। बाद में डेढ़ एकड़ खेत में 42 लाख रुपये की स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किया। इसमें उसे 36 लाख रुपये का मुनाफा प्राप्त किया। जनपद सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल का उत्पादन हो रहा है। खेती के विविधीकरण से किसानों को विशेष लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज हल्दी की सर्वाधिक मांग अमेरिका में है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश को भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। 02 वर्ष पूर्व, प्रधानमंत्री जी द्वारा गोरखपुर में यह योजना प्रारम्भ की गई थी। योजना के अन्तर्गत राज्य में 2.37 करोड़ कृषकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उपलब्ध करायी जा रही है। हमारी सरकार ने किसानों में क्षेत्र, भाषा आदि का कोई भेदभाव नहीं किया। प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि योजनाएं लागू की गई हैं। इससे किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित और कल्याण के लिए निरन्तर कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में वर्ष 2014-15 में 1400 रुपये प्रति कुन्तल के समर्थन मूल्य के कुल 6.28 लाख मी0टन गेहूं की खरीद हुई। वर्ष 2016-17 में 7.97 लाख मी0टन गेहंू की खरीद हुई, जिससे 1.66 लाख किसान लाभान्वित हुए। जबकि वर्तमान सरकार ने वर्ष 2017-18 में 1,625 रुपये के समर्थन मूल्य पर 07 लाख 67 हजार 380 किसानों से 36.99 लाख मी0टन गेहूं क्रय किया। वर्ष 2018-19 में 1,735 रुपये के समर्थन मूल्य पर 52.92 लाख मी0टन गेहूं की खरीद कर 11 लाख 27 हजार 195 किसानों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2019-20 में 1,840 रुपये समर्थन मूल्य पर 37 लाख 4000 मी0टन गेहूं की खरीद से 07 लाख 53 हजार 411 किसान लाभान्वित हुए। वर्ष 2020-21 में 1,925 रुपये के समर्थन मूल्य पर 35.76 लाख मी0टन गेहूं खरीद की गई है। इससे 06 लाख 63 हजार 810 किसान लाभान्वित हुए। वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2020-21 में गेहूं के समर्थन मूल्य में 525 रुपये की वृद्धि हुई है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2014-15 में समर्थन मूल्य पर 18.18 लाख मी0टन धान की खरीद की गई थी। वर्ष 2020-21 में 66 लाख मी0टन धान की खरीद की जा चुकी है। इससे 12 लाख 78 हजार 900 कृषक लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में मक्के की खरीद प्रारम्भ कर 5,116 मी0टन मक्के की खरीद की गई। वर्ष 2020-21 में 01 लाख 06 हजार 412 मी0टन मक्के की खरीद की जा चुकी है। इसी प्रकार समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की खरीद में भी निरन्तर वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 में 1389.02 लाख मी0टन गन्ने का उत्पादन हुआ। इस वर्ष 2203 लाख मी0टन गन्ने का उत्पादन हुआ है। वर्तमान सरकार ने अब तक कुल 01 लाख 24 हजार करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान कराया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के सरकारी निराश्रित गोआश्रय स्थलों में 5.5 लाख गोवंश संरक्षित हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना में निराश्रित गोवंश रखने पर किसान को 900 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है। कुपोषित बच्चों/माताओं को, स्थान उपलब्ध होने पर एक गाय देने की व्यवस्था की गई है। इसके अन्तर्गत भी 900 रुपये प्रतिमाह धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। वाराणसी में गोकुल ग्राम की स्थापना की जा रही है। इन योजनाओं से किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि किसानांे के जीवन में खुशहाली, प्रदेश की खुशहाली का आधार बनेगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बेहतर कानून-व्यवस्था से प्रदेश के पर्सेप्शन में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पुलिस अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ किया है। राज्य सरकार द्वारा विगत लगभग साढ़े तीन वर्षों में राज्य में 59 नए थाने, 29 नई चौकियां, आर्थिक अपराध शाखा के 04 थाने, 04 महिला थाने, विजिलेंस के 10 थाने, साइबर क्राइम के 16 थाने तथा 69 अग्निशमन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। उ0प्र0 पुलिस और फॉरेन्सिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। पुलिस में 01 लाख 37 हजार 640 पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई है। 01 लाख 20 हजार शिक्षकों की भर्ती की गयी। प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 04 लाख से अधिक नौजवानों को पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी उपलब्ध करायी गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपराधियों एवं माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत 12,032 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं तथा 37,511 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 1,000 करोड़ रुपए की सम्पत्ति की जब्ती अथवा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2020 में शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों में 27.55 प्रतिशत, एन0डी0पी0एस0 में 52.94 प्रतिशत, गैंगस्टर एक्ट में 31.09 प्रतिशत तथा रासुका में 19.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 के सापेक्ष वर्ष 2020 में डकैती में मामलों में 65.72 प्रतिशत, लूट में 66.15 प्रतिशत, हत्या में 19.80 प्रतिशत, बलवा में 40.20 प्रतिशत तथा बलात्कार के मामलों में 45.43 प्रतिशत की कमी आयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अवस्थापना सुविधाओं पर विशेष बल दिया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे तथा गंगा एक्सप्रेस-वे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेंगे। जनपद कुशीनगर व अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कराया जा रहा है। सभी प्रमुख शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण, डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए लाभप्रद है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से 30 हजार ग्राम पंचायतों को हर घर नल योजना से जोड़ा जा रहा है। वर्ष 2022 तक हर घर को छत के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के तहत राज्य में 40 लाख आवास बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बिजली की बेहतर व्यवस्था की गयी है। प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों में 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों में 21 से 22 घण्टे तथा गांवों में 18 घण्टे बिजली उपलब्ध करायी जा रही है। 1.38 करोड़ आवासों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। 1.21 लाख गांवों का विद्युतीकरण कराया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी तकनीक को विशेष महत्व देते हैं। कोविड काल के दौरान जनधन खातों के माध्यम से गरीबों को मदद उपलब्ध करायी गयी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 03 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खातों में पैसे भेजने का कार्य किया गया। प्रदेश के 83 लाख पेंशनधारकों (वृद्धावस्था, निराश्रित महिला तथा दिव्यांगजन) को उनके खातों में पूरी पारदर्शिता के साथ धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कायाकल्प योजना के तहत प्रदेश के 93,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 से वर्ष 2016 तक प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे। वर्तमान सरकार द्वारा 30 नये मेडिकल कॉलेज बनाये जा रहे हैं। 01 करोड़ 18 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिन 16 जनपदों में मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, वहां मेडिकल कॉलेज बनाये जा रहे हैं।