लखनऊ: अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा0 नवनीत सहगल ने कहा कि इस माह के अंत में भव्य ऋण वितरण मेले का आयोजन होगा। ऋण स्वीकृत प्रमाण-पत्रों का वितरण मा0 मुख्यमंत्री जी के कर-कमलों से कराया जायेगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे बैंको से समन्वय बनाकर लोन डिस्बर्स की कार्यवाही समय से पूर्ण करायें।
डा0 सहगल आज लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में ऋण वितरण मेले के आयोजन तथा विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक जिला-एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत टूल किटों के वितरण को विशेष प्राथमिकता दी जाय और प्रत्येक दशा में आगामी 30 नवम्बर तक टूलकिट वितरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाय। अन्यथा लापरवाही अथवा उदासीनता बरतेगें वाले कर्मियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वरोजगार कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, इसके तहत उद्यमियांे तथा नवउद्यमियों को रोजगार स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराये जाने का प्राविधान किया गया है।
विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए डा0 सहगल ने कहा कि प्रत्येक जनपद में वृहद रूप से रोजगार सृजन हेतु रोजगार प्लान बनाया जायेगा। उत्तर प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही एक्सपोर्ट प्लान तैयार कराये जाने की कार्यवाही चल रही है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष एम0एस0एम0ई0 विभाग को 50 लाख लोगों को रोजगार/स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य मिला है। अभी तक छः लाख से अधिक नई इकाइयों को 18 हजार करोड़ का ऋण दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पहले से चल रही छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों में भी ऋण वितरित किया गया है। इससे भारी संख्या में रोजगार का सृजन हुआ है। साथ ही प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का तेजी से विकास भी हो रहा है।
अपर मुख्य सचिव डा0 सहगल ने कहा कि विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों के पदोन्नति के जितने प्रकरण विचाराधीन हैं, उनको तत्काल निस्तारित कराया जाय। कर्मियों को समय से ए0सी0पी0 का लाभ दिया जाय। समीक्षा के दौरान उन्होंने एम0एस0एम0ई0 एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन सहित अयोध्या में सीपेट के ट्रेनिंग संेटर की स्थापना तथा खिलौना नीति की प्रगति से अवगत हुए और जल्द से जल्द इसे तैयार करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण दिये जाने संबंधी कार्यों की विस्तार से समीक्षा की और आवश्यक निर्देश भी दिये।
