उत्तर प्रदेश

हाॅट स्पाट क्षेत्रों में खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही: अवनीश कुमार अवस्थी

लखनऊ: अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये हैं कि हाॅट स्पाॅट क्षेत्रों को पूरी तरह से सील कर दिया जाये, आवागमन को पूरी सख्ती से प्रतिबंधित किया जाये। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही की जाये। हाॅट स्पाॅट क्षेत्रों में केवल मेडिकल, सेनेटाइजेशन एवं डोर स्टेप डिलीवरी टीमों को ही आवागमन की अनुमति दी जाये। उन्होंने बताया की मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर में कोविड-19 जांच की सुविधाओं को बढ़ाया जाये। प्रभावित क्षेत्रों में अधिकाधिक कोविड पाॅजिटिव व्यक्तियों के सम्पर्क में आये लोगों की जांच की जाये। प्रदेश के हर जनपद में समयबद्ध ढंग से कोविड-19 की जांच हेतु सैम्पल कलेक्शन सेन्टर स्थापित किये जाये। उन्होंने कहा कि राशन वितरण केन्द्रों एवं बैंकों सहित पूरे प्रदेश में लाॅक डाउन तथा सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाये। जहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन न करने वाले लोगों पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि संस्थागत क्वारेंटाइन की निर्धारित अवधि पूर्ण कर चुके व्यक्तियों को 14 दिन के लिए होम क्वारेंटाइन में भी रखा जाये। इन व्यक्तियों के लिए राशन की व्यवस्था की जाये। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग द्वारा फेस मास्क या चेहरे को कपड़े से ढकना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका पालन न करने पर सम्बंधित पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।
श्री अवस्थी ने बताया कि प्रथम चरण में 121 हाॅट स्पाॅट चिन्हित करके कार्यवाही की गई है। अब तक 124581 मकान चिन्हित करते हुए 758669 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है। इन हाॅट स्पाॅट क्षेत्र में 308 कोरोना पाॅजिटिव व्यक्ति हैं एवं 1516 कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों में से 1433 व्यक्ति संस्थागत क्वारेंटाइन में रखे गये हैं। 704 स्थानों में बैरिकेटिंग की व्यवस्था तथा 1658 वाहनों का चालान करके 289 वाहनों को जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि 111 एफआईआर धारा 188 के अन्तर्गत आपदा प्रबंधन अधिनियम/एपिडेमिक अधिनियम में दर्ज की गई है। प्रदेश के हाॅट स्पाॅट क्षेत्रों में अधिवासित लोगों को 265 डोर स्टेप डिलिवरी मिल्क बूथ एवं मैन के द्वारा दूध वितरित किया जा रहा है। फल एवं सब्जी वितरण के लिए कुल 446 वाहन लगाये गये हैं इन क्षेत्रों में 769 व्यक्तियों एवं 453 प्रोविजनल स्टोर के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। हाॅट स्पाॅट क्षेत्रों के लिए 41 सामुदायिक किचन संचालित हैं। राजस्व विभाग द्वारा स्थापित सीएसआर सेल के माध्यम से विभिन्न कम्पनियांे तथा स्वयंसेवी संस्थानों द्वारा प्रदेश के आश्रयस्थलों पर सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने अपील की है कि जो भी संस्थाएं अपना सहयोग प्रदान करना चाहती हैं राजस्व विभाग में सम्पर्क करके सहयोग कर सकते हैं।
श्री अवस्थी ने बताया कि कोरोना वायरस के दृष्टिगत प्रदेश में लाॅक डाउन अवधि में पुलिस विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही में अब तक धारा 188 के तहत 13,208 लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई। अब तक कुल 33,306 लोग गिरफ्तार किये गये। प्रदेश में अब तक 13,97,924 वाहनांे की सघन चेकिंग में 20,287 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान 5,87,82,764 रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। आवश्यक सेवाओं हेतु कुल 1,58,920 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 436 लोगों के खिलाफ 344 एफआईआर दर्ज करते हुए 143 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार फेक न्यूज पर कड़ाई से नजर रख रही है। फेक न्यूज के तहत अब तक 120 मामलों को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही की गई है।
श्री अवस्थी ने बताया कि खाद्यान्न वितरण योजना के तहत निःशुल्क श्रेणी के अन्तर्गत 1,57,46,727 राशन कार्डों के सापेक्ष (अन्त्योदय की संख्या सहित) के सापेक्ष 84,10,152 कार्डों पर खाद्यान्न वितरित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में प्रचलित कुल 3,50,99,976 राशन कार्डों के सापेक्ष 2,75,59,190 कार्डों पर खाद्यान्न का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में डोर-स्टेप-डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत 20,284 स्टोर क्रियाशील हैं, जिनके माध्यम से 48,679 डिलीवरी मैन आवश्यक सामग्री निरंतर पहुंचा रहे हैं। प्रदेशवासियों को फल एवं सब्जी उपलब्ध कराये जाने के लिए कुल 42,347 वाहनों की व्यवस्था की गयी है। इसी क्रम में कुल 50.97 लाख लीटर दूध उपार्जन के सापेक्ष 33.72 लाख लीटर दूध का वितरण 19,131 डिलीवरी वैन के माध्यम से किया गया है।
श्री अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत निर्माण कार्यों से जुड़े 12.09 लाख श्रमिकों के खाते में एक-एक हजार रूपए की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से भेजी गई है। इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्र के 3.05 लाख श्रमिकों एवं ग्रामीण क्षेत्र के 2.55 लाख निराश्रित व्यक्तियों को भी एक-एक हजार रूपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की 31377 फैक्ट्री से सम्पर्क किया गया, जिनमें 28599 द्वारा अपने श्रमिकों को वेतन का वितरण कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 4,682 औद्योगिक इकाईयां चालू हो गई हैं। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग की सब कमेटी द्वारा आश्रय स्थल की संख्या 5,200 हो गयी है जिनमें अब तक रहने वालों की संख्या 1,25,989 है। 735 सरकारी तथा 2,037 स्वैच्छिक कम्यूनिटी किचन के माध्यम से स्वदेश में 11,88,276 लोगों को भोजन वितरित किया गया।
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक प्रदेश के 40 जिलों से 431 कोरोना पाॅजिटिव के मामले सामने आए हैं इनमें से 32 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कुल पाॅजिटिव पाये गये मरीजों में 246 मरीज तब्लीगी जमात के हैं। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में 9442 आइसोलेशन बेड तथा 12119 क्वारेंटाइन बेड पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में 8671 लोगों को मेडिकल क्वारेंटाइन में रखा गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 9,041 लोगों का टेस्ट किया गया जिसमें से 8,250 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है।

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