मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग द्वारा निर्धारित 100 दिन की कार्ययोजना में अब तक हुई प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था को और बेहतर बनाये जाने तथा अपराधियों पर प्रभावी नकेल कसने के लिए गृह विभाग द्वारा 100 दिनों हेतु निर्धारित कार्ययोजना की गहन समीक्षा अपर मुख्य सचिव गृह  श्री अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में गत् दिवस लोक भवन स्थित कमाण्ड सेन्टर में सम्पन्न हुई।
महिलाओं के विरूद्ध अपराधों तथा पास्कों अधिनियम के अपराधों में 100 दिन में 1000 अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाये जाने के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 60 दिन में पॉस्कों में 431 एवं महिलाओं के विरूद्ध गम्भीर अपराधों में 744 अर्थात कुल 1175 में सजा हुई है, जो लक्ष्य के शत्-प्रतिशत से अधिक है।
प्रदेश के प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना किये जाने का लक्ष्य भी पूर्ण किया जा चुका है। पुलिस मुख्यालय तथा जनपद स्तर पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को उच्चीकृत किये जाने के प्रयास भी तेजी से किये जा रहे हैं।
मेरठ में कोतवाल धनसिंह गुर्जर अत्याधुनिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने हेतु निर्धारित लक्ष्य के क्रम में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ का नाम परिवर्तित कर धनसिंह गुर्जर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय किये जाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
तहसील मुख्यालयों पर अग्निशमन सेवा का अस्थाई संचालन किये जाने का लक्ष्य भी शत्-प्रतिशत पूर्ण करते हुये सभी तहसील मुख्यालयों पर फायर टेण्डर मय स्टाफ स्थापित करा दिये गये हैं।
112 यू0पी0 द्वारा आम नागरिकों को आपातकालीन परिस्थिति में पुलिस की त्वरित सहायता उपलब्ध कराये जाने में लगने वाले रिस्पॉन्स टाइम को 10 मिनट किये जाने के निर्धारित लक्ष्य मे भी अच्छी सफलता प्राप्त की गयी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष-2017 में यह रिस्पॉन्स टाइम 38.32 मिनट था, जिसमें अभूतपूर्व प्रगति करते हुये वर्तमान समय में उक्त उपलब्धि प्राप्त की गयी है।
प्रदेश के प्रत्येक थाने में आम जनता के लिए स्वच्छ वातावरण के लिए साफ-सफाई व जनसामान्य के बैठने व स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य भी पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही सभी थानों में वृक्षारोपड़ अभियान के तहत जनपद में न्यूनतम 7500 पेड़ लगाने के लक्ष्य के क्रम में 1461 थानों में 1.46 लाख पेड़ लगाये जा चुके हैं।
गृह विभाग द्वारा प्रस्तावित 100 दिन की कार्ययोजना में प्रदेश के सभी जनपदों में थाना स्तर पर टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देशों के क्रम में पूरे प्रदेश भर में 15 हजार से अधिक टॉप टेन अपराधियों को चिन्हीकरण किया गया है। थानावार चिन्हित इन अपराधियों के विरूद्ध 90 प्रतिशत कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था तथा अपराध स्थिति पर प्रभावी नजर रखने एवं त्वरित कार्यवाही के उद्देश्य से 100 दिन की कार्ययोजना में प्रस्तावित इन्टीग्रेटेड लॉ एण्ड आर्डर कमाण्ड सेन्टर को पुलिस मुख्यालय व गृह विभाग में स्थापित किये जाने की दिशा में किये जाने वाले प्रयासो में भी तेजी लाये जाने के निर्देश दिये गये हेैं।
परिक्षेत्रीय साइबर थानों द्वारा अपने-अपने थाने क्षेत्रों के कॉलेज, स्कूलों, कोचिंग व अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अस्पताल आदि स्थानों पर साइबर जागरूकता कार्यक्रम निरन्तर कराया जा रहा है। साइबर थानों में लम्बित अभियोगों में कम से कम 25 प्रतिशत तक का विधिक निस्तारण कराये जाने के लक्ष्य के क्रम में परिक्षेत्रीय साइबर थानों में लम्बित कुल 504 अभियोगों के सापेक्ष 108 अभियोगों को निस्तारण किया गया है, जो लक्ष्य का लगभग 84 प्रतिशत है।
साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर आ रही शिकायतों को वरीयता से निस्तारित कराये जाने के क्रम में साइबर हेल्प लाइन 1930 पर कुल 20290 शिकायतों के सापेक्ष लगभग 3.34 करोड़ रूपये होल्ड कराये गये हैं। प्रदेश के सभी 18 परिक्षेत्रीय साइबर थानों के प्रशासनिक भवन का भी निर्माण कराया जाना है। 05 साइबर क्राइम थानों गौतमबुद्धनगर, लखनऊ, आजमगढ, बस्ती एवं झॉसी में भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर ली गयी है। शासन द्वारा साइबर क्राइम मुख्यालय पर अनुभवी साइबर एक्सपर्ट को सलाहकार के रूप में नियुक्त किये जाने की दिशा में भी प्रयास किये जा रहे हैं।
प्रत्येक ब्लॉक में अग्निशमन एवं जीवन संरक्षण हेतु 100 स्वयंसेवी प्रशिक्षित कर तैयार किये जाने के निर्धारित लक्ष्य के क्रम में कुल 815 ब्लाकों के सापेक्ष 83596 अग्निशमन एवं जीवन संरक्षण हेतु प्रशिक्षित कर तैयार किये जा चुके हैं।
पुलिस में आगन्तुक महिलाओं एवं महिला कर्मियों हेतु शौचालय एवं वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लक्ष्य के क्रम में प्रदेश के 68 जनपदों में यह कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही प्रचलित महिला बीट व्यवस्था को और प्रभावी बनाये जाने का लक्ष्य भी पूर्ण कर लिया गया है।
विभिन्न प्रकार के माफियाआंे यथा खनन, शराब, पशु, वन, भू-माफिया इत्यादि को चिन्हित कर धारा-14(1) गिरोहबन्द अधिनियम में जप्तीकरण हेतु 500 करोड़ रूपये का निर्धारित लक्ष्य 77 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।
बैठक में सचिव, गृह श्री बी0डी0 पॉल्सन के अलावा पुलिस विभाग की विभिन्न इकाईयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहें।