मा0 मंत्री नंदी ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा वर्ष 2021-22 में प्राप्त नवीन प्रस्ताव के विवरण की समीक्षा की

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज व वक्फ, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी‘ ने आज विधानसभा के अपने कक्ष में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की।
समीक्षा बैठक में मंत्री श्री नंदी को बताया गया कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद रिक्त है, इस पद पर सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से तैनाती हेतु उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा भेजे गये पैनल में सम्मिलित नाम पर प्रतिनिुयुक्ति हेतु इच्छुक अधिकारी के पैतृक विभाग पर वित्त विभाग द्वारा आपत्ति लगाई गयी है, जिसपर मंत्री श्री नंदी ने निर्देश दिया कि वक्फ अधिनियम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की तैनाती हेतु उल्लिखित प्राविधान अनुसरण में मुख्य कार्यपालक अधिकारी पद हेतु उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड से अधिकारियों का नवीन पैनल मांग लिया जाये।
श्री नंदी को अवगत कराया गया कि संवर्गवार पदोन्नति के सम्बन्ध में माह मार्च-2021 में समूह ख के अधिकारियों की डी0पी0सी0 की बैठक आयोजित की गयी थी, मंत्री नंदी द्वारा यह निर्देश दिया गया कि यदि पदोन्नति संवर्ग में पद रिक्त है तो विभाग में प्रोन्नति की बैठक शीघ्र आयोजित की जाये तथा पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न की जाये।
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की समीक्षा में मंत्री श्री नंदी को यह बताया गया कि कुल स्वीकृत 33 स्थायी पदों में से केवल 08 पद भरे हुये हैं 25 पद रिक्त हैं। मंत्री श्री नंदी ने कहा कि समूहवार रिक्त पदों के लिये आउटसोर्सिंग से लिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
श्री नंदी नेे कहा कि सभी मदरसों को ऑनलाइन करने के साथ ही रजिस्ट्रार चिट्स एवं फंड उत्तर प्रदेश के आदेशों/निर्णयों का विशेष ध्यान देते हुए उनकी प्रगति का अपडेशन भी किया जाए। उन्होंनेे कहा कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत आच्छादित शिक्षकों का भुगतान ऑनलाइन माड्यूल के माध्यम से मदरसा पोर्टल में निहित व्यवस्था के तहत किया जाए जैसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम में किया जाता है डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर।
मंत्री श्री नंदी ने संवर्गवार कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/किसी प्रकार की अन्य जांच आदि की स्थिति, विभिन्न न्यायालयों में चल रहे कोर्ट केसेज की स्थिति पूर्ण विवरण सहित, कार्यालय सर्वे कमिश्नर वक्फ, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पी0एम0जे0वी0के0) के संबन्ध में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, भारत सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत राजकीय इण्टर कालेजों/डिग्री कालेजों, पालिटेक्निक, आई0टी0आई0 व अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की भौतिक प्रगति, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 01 करोड़ रू0 एवं 10 करोड़ रू0 से अधिक की परियोजनाओं का विवरण, केन्द्र पुरोनिधानित छात्रवृत्ति योजना, राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजना, पुत्री की शादी योजना की विस्तार से जानकारी ली और इस संबन्ध में अधिकारियों को उचित निर्देश दिये।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण, श्री रवीन्द्र नायक, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, श्रीमती सी0 इन्दुमती, विशेष सचिव, श्री डी0एस0 उपाध्याय, श्री शिवाकान्त द्विवेदी, श्री जे0पी0 सिंह, संयुक्त निदेशक, श्री एस0एन0 पाण्डेय, रजिस्ट्रार, श्री आर0पी0 सिंह और उच्च अधिकारीगण उपस्थित रहे।