देहरादून: देश के परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, ग्रामीण तालाब विकास, सीमान्त क्षेत्र विकास, परिक्षेत्र विकास एवं प्रबन्धन, पिछड़ा क्षेत्र विकास मंत्री यशपाल आर्य ने विधान सभा में समाज कल्याण विभाग के सम्बन्ध में बैठक की।
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुचाया जाय, विभिन्न वर्गों को दिये जाने वाले पेंशन योजना, पेंशन धारकों के पात्र व्यक्तियों का चयन पारदर्शीपूर्वक करके लाभ दिया जाए। इसके लिए योजना को धरातल पर लाय जाए एवं अभियान चलाकर लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि किया जाये।
बैठक में निर्देश दिया गया कि परित्याक्ता महिला पेंशन की वार्षिक आय 15000 रु0 से बढ़ाकर 48000 रु0 करने के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाये, ताकि लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि की जा सके। भारत सरकार में भेजे जाने वाले विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताव की माॅनिटरिंग की जाए एवं प्रस्ताव भेजने के बाद इसका फालोअप भी किया जाय। बाबू जगजीवन राम छात्रावास के प्रस्ताव पर विशेष बल देते हुए कहा कि अभी तक इसकी पैरवी ठीक ढंग सेे नहीं हुई है, अतः इस विषय पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उन्होंने कहा कि लाभार्थियों तक योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय। बी.डी.सी. बैठक और जिला पंचायत बैठक में योजनाओं की जानकारी दी जाय। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि इसकी योजनाऐं केवल मुस्लिम वर्ग तक ही सीमित नहीं हैं। अतः इस योजना के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाय। छात्रवृत्ति अनुदान, कोचिंग एवं प्रशिक्षण का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाय।
एम.एस.डी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2019-20 में केन्द्र सरकार से 23.80 करोड़ रु0 परिव्यय स्वीकृत किया गया था, परन्तु अच्छी पैरवी के बाद तीन गुना से अधिक धन 73.10 करोड़, 23 कार्यों के लिए स्वीकृत किया गया। इसके लिए विशेष प्रशंसा की गयी है। वृद्धावस्था, विधवा एवं परित्याक्ता पेंशन योजना में पेंशन की धनराशि 1000 प्रतिमाह से 200 रु0 बढ़ाकर प्रतिमाह 1200 रु0 का भुगतान किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 726060 लाभार्थियों की संख्या को प्रथम तिमाही में 28872 रु0 का पेंशन मद में भुगतान किया गया है।
बैठक में निर्देश दिया गया कि वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति का संरक्षण किया जाय। रिकार्ड में हुए परिवर्तन को ठीक करने के लिए डिजिटाइजेशन का कार्य किया जाय। ई-आफिस की स्थापना की जाय एवं जी.आई.एस. मैपिंग की जाय।
