नई दिल्ली: 15वें वित्त आयोग की स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित अपने उच्च स्तरीय समूह(एचएलजी) के साथ 21 मई 2020 को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक होगी।
15वें वित्त आयोग द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित उच्च स्तरीय समूह (एचएलजी) का गठन मई 2018 में एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया की अध्यक्षता में किया गया था और इसमें स्वासथ्य क्षेत्र के प्रमुख व्यवसायी शामिल थे। इस समूह ने अगस्त 2019 में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी थी और उसकी कुछ प्रमुख सिफारिशों को 15वें वित्त आयोग की वर्ष 2020-21की प्रथम रिपोर्ट में शामिल किया गया था।
15 वें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वर्तमान में जारी कोविड -19 संकट के कारण उपजे हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर इस एचएलजी की फिर से आयोजित करने का फैसला किया है।
एचएलजी को वर्तमान में जारी कोविड-19 महामारी के संदर्भ में अपनी मूल सिफारिशों की समीक्षा करने को कहा गया है। स्वास्थ्य इन्फ्रा-गैप (अस्पताल की बुनियादी सुविधाओंचिकित्सा उपकरण, पीपीई, आदि) के संबंध में 2021-22 से 2025-26 के लिए स्वास्थ्य संबंधी जनशक्ति (चिकित्सा और अर्द्धचिकित्सा) की जरूरतों और संसाधनों की अनुमानित आवश्यकता का नए सिरे से आकलन करने की तत्काल आवश्यकता है। इसके अलावा, निजी क्षेत्र की संवर्धित भूमिका सहित इन आवश्यकताओं के लिए धन उपलब्ध कराने संबंधी तंत्र की गंभीर रूप से जांच किए जाने की आवश्यकता होगी।
इस समूह में एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया; नारायण हेल्थ सिटी के अध्यक्ष डॉ. देवी शेट्टी; महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. दिलीप गोविंद म्हैसेकर; मेदांता सिटी के डॉ. नरेश त्रेहन; कार्डियो थोरैसिक सर्जरी,आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और एचओडी डॉ. भबतोष बिस्वाशऔर पब्लिक हेल्थ फ़ाउंडेशन ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर के. श्रीनाथ रेड्डी पहले से शामिल थे और अब इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (आईएलबीएस), नई दिल्ली के निदेशक डॉ. एस.के. सरीनऔर महाजन इमेजिंग, नई दिल्ली के संस्थापक डॉ. हर्ष महाजनको भी शामिल किया गया है।
कल की बैठक में ब्रुकिंग्स इंडिया में अनुसंधानके निदेशक प्रो. शमिका रवि द्वारा ‘मॉडलिंग द पाथ ऑफ द पैन्डेमिक ऑन पैन्डेमिक बिेहेवीयर’ विषय पर एक प्रस्तुति भी पेश की जाएगी।
इस बैठक में सांसद एवं वित्त संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष श्री जयंत सिन्हा के भी वित्त आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भाग लेने की संभावना है।
आयोग ने वर्तमान में जारी कोविड-19 संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार के कुछ दूरगामी प्रयासों को नोट किया है। राज्यों के लिए घोषित 15000 करोड़ रुपये के पैकेज से जमीनी स्तर पर निवेश बढ़ेगा और ब्लॉक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना के साथ ही साथ सभी जिला अस्पतालों में संक्रामक रोग ब्लॉक की स्थापना होगी। आवश्यक उपायों की श्रृंखला में ये शुरुआती महत्वपूर्ण कदम हैं।
