सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज के तहत पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए 200 करोड़ रुपये प्रति राज्य के हिसाब से निर्धारित किये हैं: डॉ जितेंद्र सिंह
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय (डीओएनईआर), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 12 अक्टूबर, 2020 को घोषित आत्मनिर्भर भरत पैकेज में सरकार ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि के तहत राज्यों के लिए विशेष ब्याज मुक्त 50-वर्षीय ऋण के रूप में प्रत्येक राज्य के लिये 200 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने आज कहा, भारत सरकार ने क्रमशः 13 मई, 2020 से 17 मई, 2020, 12 अक्टूबर, 2020 और 12 नवंबर, 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज (एएनबी) 1.0, 2.0 और 3.0 की घोषणा की है।
आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कोविड-19 से लड़ने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से घोषित विभिन्न दीर्घकालिक योजनाओं / कार्यक्रमों / नीतियों का समावेश है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पैकेज / योजनाएँ पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित पूरे देश में लागू होती हैं।
