केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 8 राज्यों के लिए 5,751.27 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी

नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने उन आठ राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) के तहत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने को मंजूरी दी है, जो वर्ष 2019 के दौरान बाढ़/भूस्खलन/चक्रवाती तूफान/सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए थे।

    एचएलसी ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) से आठ राज्यों को 5751.27 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने को मंजूरी दी है। हालांकि, इसके तहत वित्त वर्ष की 1 अप्रैल को एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि के 50% का समायोजन करना होगा। इन आठ राज्‍यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मिलेगी – बिहार को 953.17 करोड़ रुपये (इनमें से 400 करोड़ रुपये पहले ही ‘खाता आधार पर’ जारी किए जा चुके हैं), केरल को 460.77 करोड़ रुपये, नगालैंड को 177.37 करोड़ रुपये, ओडिशा को 179.64 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 1758.18 करोड़ रुपये, राजस्थान को 1119.98 करोड़ रुपये एवं पश्चिम बंगाल को 1090.68 करोड़ रुपये  दिए जाएंगे इन राज्‍यों को यह धनराशि वर्ष 2019 के दौरान आई बाढ़/भूस्खलन/चक्रवाती तूफान, सूखा (खरीफ) के लिए दी जाएगी। उधर, कर्नाटक को 2018-19 के सूखे (रबी) के लिए पशुपालन क्षेत्र के तहत 11.48 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।

  वर्ष 2019-20 के दौरान अब तक केंद्र सरकार पहले ही 29 राज्यों को 10937.62 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्से के रूप में राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) से जारी कर चुकी है और एनडीआरएफ के तहत 8 राज्यों को 14,108.58 करोड़ रुपए की अतिरिक्‍त सहायता जारी की गई है।