केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्र इस सरकार की प्राथमिकता में ऊपर हैं
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज इंगित किया कि ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्र इस सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं। उत्तर प्रदेश में अमरोहा जिले की एक दिशा बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने जिला कलेक्टरों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को कहा कि उन्हें हमेशा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ग्रामीण भारत में सरकारी योजनाओं की पहुंच तथा उपयोग को अधिकतम करने की अपील को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि कोई इससे वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कई अवसरों पर दोहराया है कि किसी भी केंद्रीय योजना के लिए फंड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
यह बताते हुए कि पिछले आठ वर्षों में, प्रधानमंत्री श्री मोदी की कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी वोट बैंक पर विचार किए सर्वाधिक जरुरतमंदों तक पहुंची हैं, डॉ. जितेंद्र सिंह ने श्री मोदी को उद्धृत करते हुए कहा, ‘‘ देश ने 100 प्रतिशत लाभार्थियों को कवर करने का संकल्प लिया है। जब योजनाओं का 100 प्रतिशत कवरेज होता है तो तुष्टि की राजनीति का अंत हो जाता है। उसके लिए कोई भी जगह नहीं बचती।‘‘
डॉ. जितेंद्र सिंह ने विकास कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया और किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से बिना कोई समझौता किए परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए नई प्रौद्योगिकीयों तथा नवोन्मेषणों को अपनाने की आवश्यकता रेखांकित की।
अमरोहा के डीएम श्री बाल कृष्ण त्रिपाठी ने विभिन्न सेक्टरों में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सीएसएस योजनाओं पर प्रस्तुति दी जिसमें पीएमजेएसवाई, पीएमएवाई-ग्रामीण और शहरी, एसबीएम-ग्रामीण, अमृत सरोवर, बैक टू विलेज स्कीम की स्थिति, कृषि, बागवानी, पशु पालन एवं भेड़ पालन, लाभार्थी केंद्रित योजनाएं, आयुष्मान भारत- सेहत, आरबीएसके, पीएमबीजेएके, अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम ( पेंशन/छात्रवृत्ति ), रोजगार सृजन योजनाएं आदि जैसी परियोजनाओं की वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति शामिल हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब श्री मोदी ने 2014 में कार्यकाल ग्रहण किया था, तब देश की लगभग आधी जनसंख्या शौचालयों, आवास, टीकाकरण, बिजली कनेक्शन तथा बैंक खातों जैसी सुविधाओं से वंचित थी। उन्होंने कहा कि सबका प्रयास के साथ, केंद्र सरकार पिछले आठ वर्षों के दौरान कई योजनाओं को 100 प्रतिशत संतुष्टता के निकट लाने में सक्षम रही है। डॉ. सिंह ने कहा कि अमृत कालम के अगले 25 वर्षों में भारत को विश्व का एक अग्रणी राज्य बनाने का एक नया संकल्प है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए व्यापक स्तर पर सौर ऊर्जा कनेक्शन लेने के लिए जिलाधिकारी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जन प्रतिनिधियों के उनके क्षेत्र में आने पर उनके संपर्क में रहने तथा तथा लोगों को इन योजनाओं के लाभों के बारे में जागरुक कराने के भी निर्देश दिए।
