नैनीताल, [जेएनएन]: वित्त एवं आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि जीएसटी विधेयक पारित होने के बाद नए युग शुरू होगा। इसमें करों का सरलीकरण होने से व्यापारियों को सुविधा मिलेगी। आम जनता पर करों का बोझ घटेगा व आर्थिक संसाधन बढ़ेंगे। इसके अलावा चेक पोस्ट खत्म कर दिए गए हैं, जबकि शराब व पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी से बाहर रखा गया है।
शनिवार को पर्यटक आवास गृह सूखाताल में मीडिया से मुखातिब कैबिनेट मंत्री पंत ने कहा कि सरकार राज्य में नकली, घटिया व दूसरे राज्यों से शराब की तस्करी को सख्ती से रोकेगी। वहीं केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से जारी स्वच्छता रैंकिंग में प्रदेश के शहरों की खराब स्थिति के लिए उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बोले, कांग्रेस ने निकायों की उपेक्षा की। अब अमृत योजना से शहरों में पेयजल, सीवरेज, ग्रीन पट्टी विकास व डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को प्रभावी बनाया जाएगा। बजट में प्रावधान कर निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिन शहरों में पानी की सप्लाई निर्बाध रूप से हो रही है, वहां हर उपभोक्ता के घर में मीटर लगाए जाएंगे। इसी माह उत्तर प्रदेश के साथ जमरानी बांध मामले को लेकर एमओयू पर दस्तखत हो जाएंगे। राज्य में पेयजल संकट के दीर्घकालिक समाधान के लिए सौ करोड़ की लागत से छह डैम बनाए जाएंगे।
सौ दिन में बनेगा लोकपाल कानून
पंत ने कहा कि सरकार बनने के सौ दिन के भीतर लोकपाल कानून पारित कर दिया जाएगा। इसके अलावा तबादला एक्ट भी जल्द पारित किया जाएगा। सरकार अब विकास कार्यों के लिए सिर्फ टोकन मनी जारी करने की प्रथा को खत्म करेगी। राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए वन, खनन समेत 21 क्षेत्रों में टैक्स बढ़ाया जाएगा।
