कृषि मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड वितरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा व एग्रीजंक्शन योजना की समीक्षा की: सूर्य प्रताप शाही

लखनऊ: प्रदेश् के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही  विधान सभा स्थित ए0पी0सी0 सभागार में राज्य स्तरीय नाबार्ड के अधिकारियों के साथ किसान क्रेडिट कार्ड वितरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व एग्री जंक्शन योजना की समीक्षा की।

श्री शाही ने कहा कि प्रदेश के भीतर अभियान चलाकर के0सी0सी0 को बढ़ाकर 51,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य को शीघ्र पूर्ण करें तथा इस संदर्भ में वर्तमान में बने हुए लगभग 45 लाख के0सी0सी0 के साथ ही अभियान चलाकर 30 लाख नये के0सी0सी0 30 जून, 2019 तक बैंकों द्वारा बनाये जाने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी द्वारा 100 दिन के अन्दर पूर्ण करने वाली इस कार्य के दृष्टिगत 1 करोड़ के0सी0सी0 का लक्ष्य प्रदेश स्तर पर बैंकर्स कमेटी द्वारा अभियान चलाकर आगामी 01 जुलाई से 15 जुलाई तक ब्लाक व ग्राम स्तर पर के0सी0सी0 बनाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आगामी 21 जुलाई के पहले जिलास्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक कराकर, उसे अभियान के रूप में रखे जाने के निर्देश दिए।

श्री शाही ने अधिकारियों के निर्देश दिये कि किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या को बढ़ाने के लिए ब्लाक स्तर पर कैम्प लगाये जायें। प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के तहत किसानों को जागरूक करने के लिए ब्लाक स्थित बैंक भी अपना बैनर व पोस्टर लगाते हुए योजना का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करायें।

कृषि मंत्री ने सभी कम्पनियों को आवंटित जनपदों में किसानों को कवर करने के लिए योजनाएं बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने दिनांक 01 जुलाई से 10 जुलाई 2019 के मध्य बीमा रथ चलाने, बीमा कम्पनियों को तहसील व जनपदवार कार्यालय खोलने और कार्यालय का पता शीघ्र भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मंत्रीगणों के जिलेवार भ्रमण पर बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

श्री शाही ने प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वालंबन (एग्री जंक्शन) योजना के तहत कृषि स्नातकों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने, कृषकों को ‘‘वन स्टाप शाॅप’’ के माध्यम से कृषि संबंधी निवेश एवं तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा कृषि स्नातकों को प्रशिक्षित कर उनकी सेवाओं का उपयोग कृषक हित में करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रदेश के जिन कृषकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अन्तर्गत द्वितीय किस्त का भुगतान किसी कारणवश अभी तक सुनिश्चित नहीं हो सका है, उनके डाटा को सही रूप से एकत्रित करते हुए भारत सरकार को 15 जुलाई, 2019 तक भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने बीमा कम्पनियों को आवंटित लक्ष्य के अनुरूप् गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा क्षतिपूर्ति की धनराशि को निर्धारित समयावधि में वितरित करने के भी निर्देश दिये।

बैठक में भारत सरकार के प्रतिनिधि उप सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय श्री संजय श्रीवास्तव, सचिव कृषि श्री बी0एल0 शास्त्री, विशेष सचिव कृषि श्री नवीन कुमार, श्री ब्रजराज सिंह यादव, कृषि निदेशक तथा सभी बैंक एवं बीमा कम्पनियों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।