संघ शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए प्रशासनिक सुधार एवं लोक -शिकायत विभाग की पहल
नई दिल्ली: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक-शिकायत एवं पेंशन तथा परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने संघशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए भविष्य की योजना तैयार करने के बारे में विभाग की पहल पर चर्चा करने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएपीआरजी) के एक आधिकारिक शिष्टमंडल द्वारा श्रीनगर का दौरा किए जाने की इच्छा व्यक्त की थी।
तदनुसार, डीएआरपीजी के अपर सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल 4-5 सितंबर, 2019 को जम्मू-कश्मीर के दौरे पर गया था। दूसरा दौरा डीएपीआरजी में संयुक्त सचिव श्री वी. शंशाक शेखर की अध्यक्षता वाले दल ने 20-21 सितंबर, 2019 को किया था। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए डीएपीआरजी में संयुक्त सचिव श्री वी. शंशाक शेखर की अध्यक्षता वाले दल ने 15-16 अक्टूबर, 2019 को जम्मू-कश्मीर का एक और दौरा किया।
15-16 अक्टूबर, 2019 को जम्मू-कश्मीर का दौरा करने वाले दल ने जम्मू-कश्मीर सरकार में ई-ऑफिस लागू करने, जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों का क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण और आगामी आपदा प्रबंधन पर सम्मेलन के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श किया। इस दल ने 16 अक्टूबर, 2019 को राज्यपाल के सलाहकार श्री के.के. शर्मा द्वारा संचालित लोक-शिकायत सुनवाई में भी हिस्सा लिया और जम्मू-कश्मीर में मौजूद लोक-शिकायत व्यवस्था का अवलोकन किया, जिसमें सलाहकार आम आदमी की शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से सुनते है और उनके मसलों को सुलझाने की कोशिश करते है।
दल ने जम्मू-कश्मीर सरकार से अनुरोध किया कि नवाचार श्रेणियों के लिए प्रधानमंत्री के पुरस्कार के तहत प्राप्त हुए 11 आवेदनों के आधार पर सफलता की कहानियों के बारे में विस्तृत आलेख उपलब्ध कराए, ताकि न्यूनतम सरकार, अधिकतम प्रशासन (एमजीएमजी) का विशेष संस्करण जल्द लाया जा सके।
दल के सदस्यों ने राज्यपाल के सलाहकार श्री के. स्कन्दन और श्री विजय कुमार तथा प्रधान सचिव, आईटी विभाग, सचिव (ग्रामीण विकास) और सचिव (कला एवं संस्कृति, जम्मू-कश्मीर) से मुलाकात की और जम्मू-कश्मीर के बारे में डीएआरपीजी की योजना के अनुसार विभिन्न पहलों के बारे में विस्तार से चर्चा की। जम्मू-कश्मीर की समृद्ध संस्कृति और धरोहर के बारे में लघु फिल्मों/वीडियो तैयार करने के बारे में भी चर्चा की गई। जम्मू में 30 नवंबर, 2019 को आपदा प्रबंधन पर दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन होने वाला है।
