Gorakhpur : संझाई वार्ड को मिली 2.07 करोड़ की सौगात, जल्द शुरू होगा 5 सड़कों का निर्माण

News India Live, Digital Desk: वार्ड संख्या 13 संझाई के निवासियों के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम ने क्षेत्र के विकास को गति देते हुए 2.07 करोड़ रुपये की लागत से पांच प्रमुख सड़कों के निर्माण और सुधार कार्य को हरी झंडी दे दी है। फरवरी माह में टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य धरातल पर शुरू हो जाएगा।गौरतलब है कि संझाई वार्ड के गठन को तीन साल बीत चुके थे, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ था। आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने 17 फरवरी को ‘शहरी दर्जा मिला पर सुविधाएं नहीं’ शीर्षक से यहां की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया था, जिसका अब सकारात्मक असर दिख रहा है।किन सड़कों का होगा कायाकल्प?नगर निगम द्वारा स्वीकृत किए गए विकास कार्यों का विवरण इस प्रकार है:सड़क का विवरणकार्य का प्रकारअनुमानित लागतमोहद्दीपुर चौक से हिन्दुस्तान बिल्डिंग मटेरियल तकव्हाइट टॉपिंग (सड़क सुधार)₹ 1.86 करोड़नुरुद्दीनचक: हरिओम के मकान से राजेश व अनिल श्रीवास्तव के मकान तकसीसी सड़क निर्माण₹ 8.39 लाखनुरुद्दीनचक: बब्लू के मकान से हरिओम के मकान तकसीसी सड़क निर्माण₹ 4.42 लाखसंझाई: संजय कुमार के मकान से यूनाइटेड बिल्डिंग मटेरियल तकसीसी सड़क निर्माण₹ 4.87 लाखशेषपुरवा: रुबी खान के मकान से पीओपी गोदाम तकसीसी सड़क निर्माण₹ 2.80 लाखविकास की अन्य योजनाएं पाइपलाइन मेंवार्ड पार्षद अभिषेक ने बताया कि सड़कों के अलावा क्षेत्र के कायाकल्प के लिए कई अन्य बड़े प्रस्ताव भी भेजे गए हैं:कल्याण मण्डपम: मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत हतवा तिराहा के पास ₹ 3.75 करोड़ की लागत से कल्याण मण्डपम बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत होने की राह पर है।सीवरेज और जलनिकासी: जलजमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए सीवरेज परियोजना और त्वरित आर्थिक विकास परियोजना के तहत दो-दो प्रस्ताव वर्तमान में लंबित हैं, जिन पर जल्द निर्णय की उम्मीद है।जनता ने जताया आभारविकास कार्यों की स्वीकृति मिलने पर स्थानीय नागरिक गुड़िया देवी, शिवनाथ, संजीव कुमार और गौतम निषाद सहित अन्य लोगों ने खुशी जाहिर की है। ग्रामीणों ने समस्याओं को आवाज देने के लिए ‘हिन्दुस्तान’ अखबार, महापौर डॉ. मंगलेश कुमार श्रीवास्तव और पार्षद के प्रति आभार व्यक्त किया है। हालांकि, निवासियों ने यह भी मांग की है कि सड़क के साथ-साथ स्वास्थ्य केंद्र और पेयजल जैसी समस्याओं का भी स्थायी समाधान किया जाए।