राम विलास पासवान ने भारतीय खाद्य निगम और भारतीय मानक ब्यूरो के कामकाज की समीक्षा के लिए बेंगलुरू में अंतर-सत्र सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की
नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने आज बेंगलुरू में मंत्रालय की अंतर-सत्र सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के कामकाज की समीक्षा के लिए आयोजित हुई थी। समिति के सदस्यों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री रामविलास पासवान ने बल देकर कहा कि एफसीआई का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनका उचित हिस्सा सुनिश्चित करना है और इस उद्देश्य के पाप्ति के लिए सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री पासवान ने खरीद, भंडारण, स्टॉक देखरेख तथा नियुक्तियों/भर्तियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह सार्वजनिक चिंता का विषय है और अंतिम उपभोक्ता को गुणवत्ता सम्पन्न उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक का नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए।
समिति ने बताया कि प्रतिवर्ष खाद्यान खरीद में वृद्धि हो रही है और नए रिकार्ड बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान ने खरीदे गए अनाज के लिए उचित भंडारण सुविधा सुनिश्चित करने के लिए गोदाम और कोठला बनाने में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रगति की जानकारी हासिल की। समिति को बताया गया कि गोदामों के रेल लाइनों के निकट होने की पूर्व आवश्यकता के कारण गोदामों के लिए भूमि अधिग्रहण में राज्य सरकारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। श्री पासवान ने राज्यों में भंडारण क्षमता बढ़ाने में राज्य सरकारों के योगदान की सराहना की और कहा कि अनेक राज्यों की खाद्य मंत्रियों ने क्षमता बढ़ाने में सहायता का अनुरोध किया है। विभिन्न राज्यों के लिए किराया दरों के अंतर की भी चर्चा हुई क्योंकि किराया दरों और भूमि दरों में काफी अंतर होता है।
श्री पासवान ने एफसीआई द्वारा की गई भर्तियों की समीक्षा की। समिति को बताया गया की 2015 से अबतक कुल 6209 भर्तियां की गई हैं और 4000 से अधिक नई रिक्तियों को शीघ्र अधीसूचित किया जाएगा। श्री पासवान ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रावधान किये जाने चाहिए। जिला कार्यालय से मंडलीय कार्यालय तक नामों में परिवर्तन के बारे में निर्णय लिया गया। भ्रांति होती थी तत्काल प्रभाव से एफसीआई के 162 जिला कार्यालयों के मंडलीय कार्यालय का रूप दिया जाएगा।
