आवास मंत्री डॉ0 प्रेमचंद अग्रवाल ने विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में आवास विभाग के अन्तर्गत निजी निवेश को प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली।
मंत्री ने कहा कि राज्य गठन के पश्चात सम्भवतः यह पहली बैठक है जिसमें आवास विभाग के अन्तर्गत राज्य में निजी निवेशकों को प्रोत्साहित किये जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में देश भर से जो लोग निवेश हेतु आना चाहते हैं। विभाग किस प्रकार से इन निवेशकों को राज्य में निवेश हेतु आकर्षित कर सके, इस संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बनाई जा रही पालिसी में निवेशकों को निवेश हेतु आ रही समस्याओं का सरलीकरण करने, विभाग को राजस्व प्राप्ति, युवाओं को रोजगार प्राप्ति तथा पलायन की रोकथाम जैसे अहम बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दी जाने वाली सुविधाओं पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
मंत्री ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता पलायन पर रोकथाम लगाने की है। राज्य में निजी निवेशकों द्वारा निवेश के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा पलायन पर भी अंकुश लग सकेगा। उन्होंने कहा कि मल्टी डाइमेंशन एप्रोच के साथ निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने हेतु तैयार की जाने वाली पालिसी पर कार्य किया जाए।
मंत्री ने कहा कि गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य की तर्ज पर प्रदेश में भी छोटी-छोटी टाउनशिप विकसित की जा सकती है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को पालिसी के विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत तैयारियों के साथ जुलाई माह के पहले सप्ताह में बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर सचिव वित्त विभाग दिलीप जावलकर, सचिव आवास विभाग एस.एन. पाण्डे, अपर आयुक्त आवास विभाग पीसी दुमका तथा अन्य विभागीय अधिकारी गण उपस्थित रहे।
