केंद्र और राज्य सरकार की 200 से अधिक वेबसाइट्स पर कुछ आधार बेनेफिशयरीज के नाम और पते सार्वजनिक कर दिये गये हैं। यह जानकारी ने विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने दी है। यूआईडीएआई ने एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि उल्लघंन पर संज्ञान लेते हुए इन वेबसाइट्स पर से जानकारियां हटवा दी गईं हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यह उल्लंघन कब हुआ है।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि यूआईडीएआई 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या जारी करता है जो कि पहचान और घर के पते का प्रमाण होता है। केंद्र सरकार आधार का दायरा बढ़ाने के दिशा में तेजी से काम कर रही है। आधार को विभिन्न सामाजिक सेवा योजनाओं का फायदा उठाने के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। यूआईडीएआई का कहना है कि उसकी ओर से आधार के ब्यौरे को कभी सार्वजनिक नहीं का गया है।
संस्था ने बताया, यह सामने आया है कि शैक्षिक संस्थानों सहित केंद्र सरकार, राज्य सरकार के विभागों की करीब 210 वेबसाइट पर आधार के बेनेफिशयरीज के नाम, पते और अन्य जानकारियों को सार्वजनिक कर दिया गया है। यूआईडीएआई ने इसका पता चलते ही वेबसाइट्स पर से इनका ब्यौरा हटा दिया है।
सूचना का अधिकार (आरटीआई) के जवाब में कहा, “यूआईडीएआई का तंत्र बेहद व्यवस्थि है और वह उच्च स्तरीय डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार अपने तंत्र को उन्नत बना रहा है। इसका अहम हिस्सा डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को सुनिश्चित करना है। हम विभिन्न नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करते रहते हैं और समय- समय पर इसके अनुरूप बदलाव भी करते हैं। यूआईडीएआई परिसरों के भीतर और बाहर, खास तौर पर डेटा केंद्रों में डेटा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।”
