केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड टीकाकरण की स्थिति और प्रगति की समीक्षा की

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और एनएचएम एमडी के साथ कोविड टीकाकरण की स्थिति और प्रगति की समीक्षा की। वैश्विक स्तर पर अपनी तरह के सबसे बड़े अभ्यास में से एक, देशव्यापी कोविड टीकाकरण कार्यक्रम तीन हफ्ते पहले 16 जनवरी 2021 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था।

बैठक के प्रारंभ में, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कोविड-19 टीकाकरण पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना की। भारत द्वारा वैश्विक लैंडमार्क को पार करने के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत कोविड-19 टीकाकरण के मामले में सिर्फ 21 दिनों में 5 मिलियन के आंकड़े तक सबसे तेज पहुंचने वाला देश है। कुछ अन्य देश जिन्होंने टीकाकरण की शुरुआत की थी, उनमें से कुछ को इस लक्ष्य तक पहुंचने में 60 दिनों का लंबा वक्त लगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण की गति तेज करने का आग्रह किया। वहीं देश को कोविड टीकाकरण अभियान की ओर आगे बढ़ते देख राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भी गति में सुधार लाने और कवरेज बढ़ाने के लिए कहा।

बैठक में इस बात पर भी रौशनी डाली गई कि प्रति टीकाकरण सेशन में औसत टीकाकरण की संख्या में सुधार की अभी पर्याप्त गुंजाइश बची है। राज्य स्वास्थ्य सचिवों से औसत टीकाकरण की संख्या में रोज आ रहे उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करने और उन्हें बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहले पंजीकरण करवा चुके सभी 100% लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया कि जिन स्वास्थ्य केंद्रों में संभव हो, उनमें साथ-साथ टीकाकरण सेशन/दिन आयोजित किया जाए। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने राज्य की विशिष्ट रणनीति तैयार करें।

जबकि 12 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्यकर्मियों के टीकाकरण कवरेज में 60% या उससे अधिक का लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं, सभी को टीकाकरण लाभार्थियों की कवरेज प्रतिशत में सुधार लाने की सलाह दी गई क्योंकि अभी कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस पैरामीटर पर अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण के दौरान सामने आ रही चुनौतियों, बुनियादी मुद्दों को समझने और उपयुक्त स्तर पर उन्हें तुरंत उठाने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक टास्क फोर्स की नियमित समीक्षा बैठक सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया।

प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को 20 फरवरी 2021 से पहले सभी स्वास्थ्यकर्मियों को कम से कम एक बार टीकाकरण के लिए जरूर सूचीपत्र किया जाए और उसके तुरंत बाद उनके लिए मोप-अप राउंड का आयोजन किया जाए। इसी प्रकार, सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को 6 मार्च 2021 से पहले कम से कम एक बार टीकाकरण के लिए जरूर सूचीपत्र किया जाए और उसके तुरंत बाद उनके लिए मोप-अप राउंड का आयोजन किया जाए। मोप-अप राउंड में संभावित लाभार्थी द्वारा टीकाकरण लगवाने में असफलता, उसे स्वतः उम्र के उपयुक्त टीकाकरण की श्रेणी में पहुंचा देगा। जिन लोगों को 16 जनवरी 2021 को टीका लगा है, उनके लिए 13 फरवरी 2021 से टीके की दूसरे डोज भी शुरू होगी।

स्वास्थ्य सचिव ने टीके की पहली डोज के बाद प्रोविजनल डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी करने और दूसरी डोज के पूरा होने के बाद फाइनल सर्टिफिकेट जारी करने की आवश्यकता पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता को दोहराया। यह लाभार्थियों के सत्यापन और कोविन ऐप पर डेटा के समय से सामंजस्य के लिए भी महत्वपूर्ण है।

उन्होंने आगे कहा कि कोविन 2.0 वर्जन जल्द ही जारी किया जाएगा।

समीक्षा बैठक के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलने वाली प्रतिपुष्टि का विश्लेषण किया गया और उस पर उचित सलाह भी दी गई।