विद्युत मंत्री ने गोवा और संघ शासित प्रदेशों के लिए जेईआरसी सदस्य को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई

विद्युत मंत्री एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह ने आज सुश्री ज्योति प्रसाद को गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जेईआरसी के सदस्य (कानून) के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऊर्जा सचिव श्री आलोक कुमार और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे।

सुश्री ज्योति प्रसाद को गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सदस्य (कानून), जेईआरसी के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके पास एलएलबी और बी.एससी में डिग्री है। वह 30 जून, 2021 को पीजीसीआईएल से वरिष्ठ महाप्रबंधक (कानूनी) के रूप में सेवानिवृत्त हुईं। पूर्व में उन्होंने पीजीसीआईएल में उप महाप्रबंधक, सहायक उप महाप्रबंधक, मुख्य प्रबंधक, विधि अधिकारी (कॉर्पोरेट केंद्र) के रूप में काम किया। इससे पहले उन्होंने अगस्त 1985 से मार्च 1993 तक दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत की।

भारत सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (जेईआरसी) स्थापित किया गया था। बाद में गोवा को भी उपर्युक्त संयुक्त आयोग में शामिल किया गया। आयोग में एक अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य होते हैं।

अधिनियम के तहत गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जेईआरसी के मुख्य कार्य बिजली उत्पादन, आपूर्ति, ट्रांसमिशन और व्हीलिंग के लिए टैरिफ निर्धारित करना, बिजली की खरीद और वितरण लाइसेंसधारी की खरीद प्रक्रिया को विनियमित करना, अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन और बिजली की व्हीलिंग की सुविधा गोवा और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदान करना है। अधिनियम के तहत संयुक्त आयोग राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति बनाने, बिजली उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और क्षमता को बढ़ावा और बिजली उद्योग में निवेश को प्रोत्साहन को लेकर सलाह भी देगा।