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उत्तर प्रदेश आज विकास, सुशासन और आधुनिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार ऐसे निर्णय ले रही है जो आम नागरिकों के जीवन को सरल बनाने के साथ-साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हैं। इसी क्रम में प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा 18 शहरों में ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (ळब्ब्) मॉडल पर वातानुकूलित इलेक्ट्रिक सिटी बसों के संचालन को मंजूरी देना एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय है। यह कदम न केवल शहरी परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाएगा बल्कि उत्तर प्रदेश को हरित और सतत विकास की दिशा में भी मजबूती प्रदान करेगा।
पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में तेजी से शहरीकरण हुआ है। नए औद्योगिक केंद्रों, व्यापारिक गतिविधियों और बढ़ती आबादी के कारण शहरों में सार्वजनिक परिवहन की मांग लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस आवश्यकता को समय रहते समझा और एक ऐसी परिवहन व्यवस्था विकसित करने का संकल्प लिया जो सुरक्षित, सुलभ, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल हो। इसी सोच का परिणाम है कि प्रदेश के 18 प्रमुख शहरों में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा-वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर, सहारनपुर, वाराणसी तथा नोएडा (जेवर सहित) में कुल 1725 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की व्यवस्था की जाएगी। इनमें से 743 बसें पहले से संचालित हो रही हैं, जबकि अतिरिक्त बसों को चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाएगा। साथ ही 500 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन विश्व बैंक सहायता प्राप्त यूपीकैम्पा मॉडल के अंतर्गत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मानना है कि विकास का अर्थ केवल सड़कों और भवनों का निर्माण नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करना है जो नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएं। इलेक्ट्रिक बसों का यह नेटवर्क इसी सोच का उदाहरण है। इन बसों के माध्यम से लाखों यात्रियों को वातानुकूलित, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों और दैनिक यात्रियों के लिए यह सुविधा विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगी। यह योजना केवल परिवहन क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। आज विश्व जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना भविष्य की आवश्यकता बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को पर्यावरण संरक्षण के राष्ट्रीय अभियान में अग्रणी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से डीजल आधारित वाहनों पर निर्भरता कम होगी, जिससे वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी। इसके साथ ही कार्बन उत्सर्जन घटेगा और प्रदेश का कार्बन फुटप्रिंट कम करने में मदद मिलेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ‘‘ग्रीन इंडिया‘‘ और ‘‘नेट जीरो उत्सर्जन‘‘ के संकल्प को भी मजबूती प्रदान करती है। योगी सरकार ने पहले भी सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं। अब इलेक्ट्रिक सिटी बसों का यह व्यापक नेटवर्क उस दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (ळब्ब्) मॉडल पर लागू किया जाएगा। इस मॉडल के अंतर्गत बसों की खरीद, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी निजी ऑपरेटरों की होगी, जबकि सरकार और नगरीय परिवहन संस्थाएं सेवा की गुणवत्ता, संचालन मानकों और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करेंगी। इससे सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा तथा आधुनिक तकनीक और पेशेवर प्रबंधन का लाभ भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार रोजगार सृजन को भी सर्वाेच्च प्राथमिकता दे रही है। इलेक्ट्रिक बसों की इस महत्वाकांक्षी योजना से लगभग 10,500 प्रत्यक्ष तथा 35,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है। बस संचालन, तकनीकी रखरखाव, चार्जिंग स्टेशन प्रबंधन, ड्राइविंग, सुरक्षा सेवाओं और अन्य सहायक गतिविधियों में हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस प्रकार यह योजना परिवहन सुधार के साथ-साथ आर्थिक विकास और रोजगार संवर्धन का भी माध्यम बनेगी। प्रदेश सरकार ने अगले पांच वर्षों में कुल 6650 इलेक्ट्रिक बसों को चरणबद्ध रूप से संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य उत्तर प्रदेश को देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क वाले राज्यों में शामिल करेगा। इससे प्रदेश के शहरों में यातायात व्यवस्था अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनेगी। निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी, ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और नागरिकों को कम खर्च में बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।
मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बीते वर्षों में एक्सप्रेस-वे, मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, रैपिड रेल, रोपवे और स्मार्ट सिटी जैसी अनेक आधुनिक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। इलेक्ट्रिक बसों की यह नई पहल उन्हीं प्रयासों की श्रृंखला का विस्तार है। यह दर्शाती है कि प्रदेश सरकार केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रही है। आज उत्तर प्रदेश निवेश, औद्योगिक विकास और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे समय में आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बेहतर परिवहन सुविधाएं उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों और पर्यटन स्थलों तक लोगों की पहुंच आसान बनाएंगी, जिससे समग्र विकास को नई गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 18 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का यह निर्णय उत्तर प्रदेश के नगरीय विकास के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह पहल स्वच्छ पर्यावरण, आधुनिक परिवहन, रोजगार सृजन और नागरिक सुविधाओं के विस्तार का उत्कृष्ट कार्य है। आने वाले वर्षों में जब प्रदेश के शहरों में हजारों इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ती दिखाई देंगी, तब यह बसेे योगी सरकार के दूरदर्शी नेतृत्व, विकासोन्मुखी सोच और हरित भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक होगी।
